Mukh Mantri Mawan Dheeyan Satkar Yojana: पंजाब सरकार ने महिलाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. अब महिलओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इसके लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है. इस योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजन’ है. इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे. मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. सरकार का कहना है कि यह योजना 13 अप्रैल से शुरू होगी और इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
माना जा रहा है कि यह योजना राज्य की लगभग 97 फीसदी महिलाओं को फायदा पहुंचाएगी, जिससे यह देश की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक बन सकती है. ऐसे यह योजना महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत लागू किया जाएगा, यानी पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे. इस योजना में एक परिवार की कितनी भी महिलाएं पात्र हों, वे सभी इसका लाभ ले सकती हैं. साथ ही, जो महिलाएं पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रही हैं, उन्हें पेंशन के साथ-साथ इस योजना का पूरा फायदा भी मिलेगा.
इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
इस योजना का लाभ 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को मिलेगा. खासकर लाभार्थी पंजाब की वोटर हो. जिनके पास आधार कार्ड (जिसमें पंजाब का पता हो) और चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी हो, वे महिलाओं इस योजना के लिए पात्र हैं. खास बात यह है कि योजना को हर महिला तक पहुंचाने के लिए सरकार खास अभियान चलाएगी, जिसमें दस्तावेज बनवाने, बैंक खाते चालू कराने और रजिस्ट्रेशन में मदद दी जाएगी. ताकि गांवों में कोई भी महिला इससे वंचित न रहे.
योजना पर खर्च होंगे 9,300 करोड़ रुपये
सरकार ने इस योजना के लिए 2026-27 के बजट में 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इतनी बड़ी राशि और व्यापक स्तर पर लागू होने के कारण यह योजना पंजाब सरकार की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में से एक बन सकती है. कैबिनेट ने योजना के अलावा कुछ और अहम फैसले भी लिए. योजना विभाग में 70 नए पद सीधे भर्ती के जरिए भरने को मंजूरी दी गई है. साथ ही, आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड और सांख्यिकी निदेशालय को मिलाने की प्रक्रिया पहले से चल रही है, जिसके चलते खाली पदों की जरूरत को फिर से तय किया गया और उसी के अनुसार भर्ती का फैसला लिया गया.
कई और योजनाओं को मिली मंजूरी
इसके अलावा, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर के पदों के लिए जरूरी योग्यता और अनुभव से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने झारखंड के पच्छवाड़ा सेंट्रल कोल माइन के संचालन और रखरखाव के लिए PSPCL को कॉन्ट्रैक्ट पर जरूरी स्टाफ रखने की मंजूरी दे दी है. इसके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें प्रशासनिक सचिव चेयरमैन होंगे और PSPCL के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर व डायरेक्टर (जनरेशन) सदस्य होंगे. यह कमेटी भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से जुड़े सभी फैसले ले सकेगी.
