Wheat procurement: इस साल रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीद जारी है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के मुताबिक, 4 मई तक पूरे देश में 273 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो पिछले साल की कुल खरीद 266 लाख टन से ज्यादा है. जबकि, पिछले साल इसी अवधि में 231.3 लाख टन गेहूं खरीदा गया था. ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गेहूं खरीद में और तेजी आएगी. हालांकि, कृषि मंत्रालय ने 2024-25 फसल वर्ष के लिए रिकॉर्ड 1,154.3 लाख टन गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है.
पिछले हफ्ते खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा था कि सरकार 312.7 लाख टन के शुरुआती लक्ष्य के करीब गेहूं खरीदने की उम्मीद कर रही है. हालांकि, मध्य प्रदेश में खरीद लक्ष्य 60 लाख टन से बढ़ाकर 80 लाख टन कर दिया गया है, जिससे देशभर का नया लक्ष्य 332.7 लाख टन हो गया है. मध्य प्रदेश में अब तक 72.7 लाख टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 38.9 लाख टन था.
पंजाब में गेहूं खरीद में गिरावट
4 मई तक, केंद्र सरकार ने पंजाब से 111.9 लाख टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी समय तक 112.7 लाख टन खरीदा गया था. इस साल पहली बार पंजाब में खरीद में गिरावट देखी गई है, जिसका कारण निजी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीद को माना जा रहा है. हालांकि, 2 मई तक पंजाब में खरीद पिछले साल से ज्यादा थी.
हरियाणा में 67.7 लाख टन गेहूं की खरीद
ताजा आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा से अब तक 67.7 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले साल की 67.2 लाख टन से थोड़ा ज्यादा है. हालांकि 24 अप्रैल तक यह आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 7 लाख टन ज्यादा था. राजस्थान में खरीद थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन फिर भी 12.8 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जो पिछले साल के 5.5 लाख मिलियन टन से कहीं ज्यादा है.
यूपी में इतनी हुई गेहूं की खरीद
उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद की स्थिति अब भी चिंता का विषय बनी हुई है. यहां से केंद्रीय भंडार में बहुत कम योगदान हो रहा है, जो कि राशन दुकानों के जरिए वितरण और आपातकालीन खाद्य भंडारण के लिए इस्तेमाल होता है. इस बार अब तक यूपी से सिर्फ8.5 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 6.8 लाख टन था.
राशन वितरण में बदलाव
2022 में सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मिलने वाले गेहूं की जगह चावल देना शुरू किया था और यह बदलाव 2023 और 2024 में भी जारी रहा. हालांकि, अक्टूबर 2024 में आंशिक रूप से गेहूं की सप्लाई फिर से शुरू की गई थी, जब खाद्य मंत्रालय ने मार्च 2025 तक के लिए35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित करने की मंजूरी दी थी. अब सरकार ने तय किया है कि गेहूं खरीद पूरी होने के बाद, जितनी वास्तविक मात्रा में खरीद हुई है, उसके आधार पर राशन वितरण में कुछ बदलाव किए जाएंगे.
