देश में मॉनसून अपने चरम पर है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ज्यादातर राज्यों में बाढ़ से लोगों बेहाल हैं. ऐसे में किसानों को भी जरूरत से ज्यादा बारिश होने के कारण भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है. मध्य प्रदेश के नीमच जिले में सामान्य से ज्यादा बारिश और पीले मोजेर रोग (Yellow Mosaic Disease ) के संक्रमण के कारण किसानों की फसलों बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं. इसको लेकर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सभी एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाके के सभी गांवों में फसल नुकसान का सर्वे जल्द से जल्द पूरा कर 2 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें.
किसानों को दिया मुआवजे का आश्वासन
मध्य प्रदेश के नीमच जिले में जनसुनवाई के दौरान गांव रावतखेड़ा और अन्य गांवों के किसानों ने जिला कलेक्टर से फसलों के नुकसान होने की बात कही और आर्थिक सहायता की मांग की. जिसके बाद कलेक्ट्रेट हिमांशु चंद्रा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि वे नुकसान के सर्वे की रिपोर्ट की जांच के बाद किसानों को उचित मुआवजा दिलाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने फसल बीमा से छूट गए किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की. बता दें कि, इस दौरान जीरन इलाके के ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि छूटे हुए किसानों को नियमों के अनुसार फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाए.
गंभीरता से सुनीं किसानों की समस्याएं
जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर ने अन्य लोगों की समस्याओं को भी ध्यान से सुना. रामपुरा की एक महिला ने स्वामित्व योजना में अपने नाम से भूखंड न जुड़ पाने की शिकायत की तो कलेक्टर साहब ने खुद ही कोर्ट में आवेदन दर्ज कर लिया और महिला को आश्वासन दिया कि उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा भरभडिया की रहने वाली खुशी मेघवाल ने ज्यादा बिजली बिल और आर्थिक परेशानी की बात कही. इस पर कलेक्टर ने उसे स्वरोजगार ट्रेनिंग दिलाकर रोजगार से जोड़ने के निर्देश दिए.
नरवाई जलाने पर होगी सख्त कार्रवाई
नीमच जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने नरवाई यानी पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए है. उन्होंने कृषि और राजस्व अधिकारियों को कहा कि वे ऐसी घटनाओं पर निगरानी रखें और दोषियों पर कार्रवाई करें. साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को नरवाई जलाने से रोकने और नरवाई प्रबंधन के लिए जागरूक करें. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आने वाले रबी सीजन में जिले में उर्वरक, खाद और बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए. ताकि किसानों को समय पर उनकी जरूरत के हिसाब से खाद-उर्वरक और बीज उपलब्ध हो सकें.
