खुशखबरी! अब खाद की होगी होम डिलीवरी, जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का तगड़ा एक्शन

 Fertilizer Home Delivery: अब मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर खाद मिलेगी. वहीं, खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक्शन में आ गए हैं. मुख्यमंत्री ने राज्य में नैनो यूरिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है और सुझाव दिया है कि किसानों की जरूरत के हिसाब से खाद की होम डिलीवरी की व्यवस्था की जाए. इससे सब्सिडी वाली यूरिया के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सकती है. उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्यभर के किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिलनी चाहिए.

द स्टेट्समैन की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को सागर जिले में खाद न मिलने से नाराज किसानों ने हाईवे पर एक घंटे तक रास्ता जाम किया था. किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन से टोकन मिलने के बावजूद उन्हें यूरिया नहीं मिला, जबकि वे सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सरकारी वितरण केंद्र पर इंतजार करते रहे.

सीएम ने अधिकारियों को दिए खास निर्देश

भोपाल के मंत्रालय में सहकारिता, राजस्व और कृषि विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आगामी खरीफ 2025 सीजन के लिए किसानों को आसानी और व्यवस्थित तरीके से खाद उपलब्ध कराई जाए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों में अगले सात दिनों में यूरिया की ज्यादा मांग है, वहां खाद की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की जानकारी को बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाए.

कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ सरकार सख्त

उन्होंने कहा कि खाद आपूर्ति प्रणाली की राज्य स्तर पर लगातार समीक्षा हो रही है. साथ ही, उन्होंने कालाबाजारी, अवैध भंडारण, गलत टैगिंग, नकली ब्रांडिंग और बिना अनुमति परिवहन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मार्केटिंग सोसाइटी और प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) में निर्धारित अनुपात के अनुसार खाद का भंडारण सुनिश्चित किया जाए. जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे डबल लॉक केंद्रों, PACS और निजी बिक्री केंद्रों पर अचानक निरीक्षण करें और स्टॉक की जांच करें.

यूरिया का गलत इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई

डॉ. यादव ने चेतावनी दी कि सब्सिडी वाली यूरिया का इस्तेमाल अगर पशु चारा, मुर्गी दाना, लेमिनेशन, रेजिन, प्लाईवुड, पेंट, शराब, प्रिंटिंग या मिलावटी दूध जैसे उद्योगों में होता पाया गया, तो संबंधित इकाइयों पर सख्त कार्रवाई होगी. उन्होंने इन जगहों पर रैंडम चेकिंग के आदेश भी दिए.  बैठक में मौजूद राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा कि खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, परिवहन और नकली खाद से जुड़े मामलों में अब तक 30 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 56 लाइसेंस रद्द, 70 निलंबित और 188 डीलरों पर खाद बेचने पर रोक लगाई गई है.