किसानों को महंगी खाद देने पर 276 दुकानों के लाइसेंस रद्द, कालाबाजारी करने वाले 56 विक्रेताओं पर FIR

खरीफ 2025 की खेती को लेकर बिहार सरकार (Bihar Government) पूरी तरह सतर्क है और किसानों को समय पर उर्वरक मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. माननीय उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि किसानों के हक से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कालाबाजारी, जमाखोरी और ऊंचे दाम पर उर्वरक की बिक्री करने वालों पर अब तक बड़ी कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी यह जारी रहेगी.

खरीफ 2025 के लिए उर्वरक की पूरी तैयारी

बिहार सरकार ने खरीफ 2025 के लिए उर्वरक की मांग और आपूर्ति दोनों का पहले से आंकलन कर लिया है. भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, इस सीजन के लिए राज्य को चाहिए:–

• 10.32 लाख मीट्रिक टन यूरिया
• 2.20 लाख मीट्रिक टन डीएपी
• 2.50 लाख मीट्रिक टन एनपीके
• 0.50 लाख मीट्रिक टन एमओपी
• 0.75 लाख मीट्रिक टन एसएसपी

उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 26 सितंबर 2025 तक राज्य में इन सभी उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. सभी जिलों में आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है और किसी प्रकार की कमी नहीं है.

किसानों को समय पर उर्वरक मिले, इसके लिए सख्त निगरानी

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए खास निर्देश दिए हैं कि किसी भी किसान को उर्वरक के लिए परेशान न होना पड़े. जिला एवं प्रखंड स्तर पर उर्वरक निगरानी समितियों को सक्रिय कर दिया गया है. इन समितियों की नियमित बैठकें अनिवार्य रूप से कराई जा रही हैं, जिससे प्रखंडवार जरूरत के अनुसार उर्वरक का आवंटन हो सके. हर उर्वरक विक्रेता प्रतिष्ठान पर पॉस मशीन की रिपोर्ट और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी गड़बड़ी न कर सके.

ऊंचे दाम पर बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

उप मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी और अधिक दाम पर बिक्री किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब तक की गई कार्रवाई इस बात का सबूत है:–

• 56 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज
• 276 प्रतिष्ठानों का लाइसेंस रद्द

ये सभी कार्रवाईयां उन दुकानों पर की गई हैं, जहां पर अनियमितता पाई गई. जांच टीमें लगातार सक्रिय हैं और रोजाना निरीक्षण किया जा रहा है.

सीमा क्षेत्रों में तस्करी पर विशेष ध्यान

उर्वरक की तस्करी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में विशेष छापामारी दलों का गठन किया गया है. ये दल सशस्त्र सीमा बल (BSF) के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और तस्करी को रोकने में लगातार सक्रिय हैं. इसके अलावा राज्य के अंदर भी विशेष जांच दल बनाए गए हैं, जो उर्वरक गोदामों, बिक्री केंद्रों और वितरण केंद्रों की नियमित जांच कर रहे हैं.

किसानों को नहीं होगी कोई परेशानी

उप मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को आश्वस्त किया है कि खरीफ 2025 में किसी भी जिले में उर्वरक की कमी नहीं होगी. सरकार पूरी तरह चौकस है और लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की उत्पादकता पर कोई असर न पड़े, इसके लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है. अगर किसी क्षेत्र में समस्या आती है तो तुरंत जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. राज्य स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष सक्रिय है.