क्या यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करता है यह राज्य, मंत्रालय के बयान और आंकड़ों में नहीं खा रहा मेल.. जानें सच्चाई

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि तेलंगाना में यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. हालांकि, उनका यह बयान संसद में पेश किए गए आधिकारिक आंकड़ों से मेल नहीं खाता. आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने अब तक अपने तय कोटे का यूरिया भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है. मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने खरीफ सीजन में यूरिया की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी. इस बैठक के बाद मंत्रालय की ओर से कहा गया कि केंद्रीय मंत्री नड्डा ने यूरिया की अधिक खपत पर चिंता जताई, क्योंकि यह मिट्टी की सेहत के लिए लंबे समय में नुकसानदायक हो सकता है.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, उर्वरक विभाग के सचिव रजत कुमार मिश्रा ने भी तेलंगाना सरकार से रासायनिक उर्वरकों के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को कम करने की सलाह दी थी. लेकिन संसद में मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि तेलंगाना ने कभी भी अपने यूरिया की निर्धारित आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल नहीं किया है. आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024- 25 में तेलंगाना ने 20.2 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग के मुकाबले सिर्फ 20.08 लाख मीट्रिक टन का ही उपयोग किया. डाएमोनियम फॉस्फेट (DAP) की मांग 3.9 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि उपयोग 3.64 लाख मीट्रिक टन रहा.

राज्य के पास सिर्फ 1.45 लाख मीट्रिक टन खाद का स्टॉक

इसी तरह NPKS (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम और सल्फर) के लिए 17 लाख मीट्रिक टन की मांग थी, लेकिन राज्य ने सिर्फ 14.97 लाख मीट्रिक टन का उपयोग किया. फिलहाल, तेलंगाना को यूरिया की कमी का सामना करना पड़ रहा है. राज्य के पास सिर्फ 1.45 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक है, जबकि अगस्त महीने की अनुमानित मांग 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है, जो पिछले वर्षों के फसल चक्र और मौसम के हिसाब से तय की गई है. इसके अलावा, अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच केंद्र सरकार की ओर से तेलंगाना को किया गया यूरिया सप्लाई भी पर्याप्त नहीं रहा.

तेलंगाना को अगस्त में 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत

आने वाले संकट को देखते हुए, कृषि मंत्री थुम्माला नागेश्वर राव ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर अगस्त महीने के लिए तुरंत 3 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति की मांग की है, ताकि खेती के चरम सीजन में किसी तरह की बड़ी परेशानी न हो. हाल ही में राज्य के कृषि अधिकारियों ने दिल्ली में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर पर्याप्त यूरिया आवंटन की मांग को दोहराया.