PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए खुशखबरी है. कहा जा रहा है कि 21वीं किस्त किसी भी समय जारी की जा सकती है. क्योंकि पूरे देश के किसान अगले 2,000 रुपये अपने बैंक खाते में मिलने का इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पीएम मोदी की सरकार 21वीं किस्त बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले जारी कर सकती है. इसलिए किसानों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है. PM-KISAN योजना के तहत किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे तीन किस्तों में 2,000-2,000 रुपये बांटा जाता है.
साथ ही, सरकार ने योजना के तहत असली और योग्य किसानों के बजाय गलत लाभ ले रहे लोगों की पहचान करने का बड़ा अभियान शुरू किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने योग्यताएं देखकर लाखों ऐसे अवैध लाभार्थियों की पहचान की है. खास बात यह है कि PM-KISAN की 21वीं किस्त भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए ही किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी और यह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित डेटा पर आधारित होगी.
साल में मिलते हैं 6000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना, 2019 में शुरू हुई. इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में 2,000-2,000 रुपये सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. अब तक इस योजना के तहत 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिल चुका है. इसका मकसद ग्रामीण परिवारों की खेती से जुड़े खर्च जैसे बीज, खाद और सिंचाई में मदद करना है. अगस्त 2025 में 20वीं किस्त जारी हुई थी और अब सरकार 21वीं किस्त की तैयारी कर रही है, जिसे जल्द ही जारी किए जाने की संभावना है.
कट सकता है लाभार्थी सूची से नाम
लेकिन इससे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम अभी भी लाभार्थी सूची में है या नहीं. अगर आपका नाम गायब है, तो आपकी किस्त में देरी हो सकती है या उसे पूरी तरह से अटक भी सकती है. अगर आप PM-Kisan 2025 की लेटेस्ट लाभार्थी सूची में अपना नाम नहीं पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. इसके पीछे आमतौर पर कुछ सामान्य कारण होते हैं.
अपूर्ण या एक्सपायर e-KYC: हर लाभार्थी को इलेक्ट्रॉनिक KYC (e-KYC) पूरा करना जरूरी है. अगर आपका e-KYC अधूरा या एक्सपायर हो गया है, तो आपका नाम सूची में नहीं दिखाई देगा.
बैंक खाते से आधार लिंक नहीं होना: DBT भुगतान के लिए आधार-लिंक्ड बैंक खाता जरूरी है. अगर आपका आधार सही तरह से लिंक नहीं है, तो नाम अपने आप सूची से हटा दिया जाता है. व्यक्तिगत या जमीन की जानकारी में गलतियां जैसे- नाम, जमीन के रिकॉर्ड या आधार नंबर में छोटी सी गलती भी रिकॉर्ड को हटा सकती है.
गलत बैंक या IFSC विवरण: बैंक खाता या IFSC कोड गलत होने पर ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है और आपका नाम सक्रिय लाभार्थी सूची से हट सकता है. इससे पहले, कृषि मंत्रालय लाभार्थी सूची को अपडेट करता है, ताकि केवल सत्यापित और पात्र किसान ही इस योजना का भुगतान प्राप्त कर सकें.
