कृषि यंत्रों की खरीद पर यूपी सरकार देगी सब्सिडी, ई-लॉटरी से होगा किसानों का चयन

उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती के लिए आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार आधुनिक कृषि मशीनों की खरीद पर सब्सिडी मुहैया कराएगी. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का चुनाव ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. किसानों का चयन प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा. यह प्रक्रिया सभी जिलों में 7 अगस्त (गुरुवार) और 8 अगस्त (शुक्रवार) को होगी. योजना के तहत ई-लॉटरी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा संबंधित किसानों और जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को सभी जरूरी निर्देश दे दिए गए हैं.

किसानों ने ऑनलाइन की बुकिंग

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसानों ने कृषि यंत्रों की बुकिंग और नेशनल मिशन ऑन एडिबल (ऑइलसीड) योजना के अंतर्गत किसानों ने मिनी ऑइल मिल एक्स्ट्रैक्सन यूनिट और तिरपाल की बुकिंग विभागीय पोर्टल पर कर दी है. किसानों के चयन में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखा गया है. बता दें कि, कृषि विभाग द्वारा किसानों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जाएगा. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार सभी 75 जिलों में सात और आठ अगस्त को स्थानीय स्तर पर ई-लॉटरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

बड़ी स्क्रीन पर दिखेगी पूरी प्रक्रिया

ई-लाटरी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति डी. एल. एस. सी (जिला स्तरीय समन्वय समिति) के सदस्यों का विवरण विभागीय पोर्टल पर बुधवार तक हर हाल में फीड कर लेगी. समिति के कार्यालय ज्ञापन की पीडीएफ फाइल भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड रहेगी. कृषि विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ई-लाटरी की प्रक्रिया के लिए ऐसी जगह का चुनाव किया जाए जहां से ज्यादा से ज्यादा किसान पूरी प्रक्रिया को देख सकें. किसानों की सहूलियत और सीएम योगी की इच्छा के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ हो, ये सुनिश्चित करने के लिए बड़ी स्क्रीन की भी व्यवस्था की जाएगी.

किसानों का पैसा होगा वापस

कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने के लिए आयोजित की जा रही ई लॉटरी में चुने गए किसानों को मोबाइल पर एसएमएस (SMS) द्वारा जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही सूचना और बिल अपलोड की अंतिम तिथि की सूचना के साथ-साथ वेटिंग लिस्ट में चयनित किसानों को भी जानकारी दी जाएगी. ध्यान देने वाली बात है कि जिन किसानों का नाम ई लॉटरी में नहीं होगा, उनके द्वारा जमा की गई धनराशि ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वापस कर दी जाएगी. योगी सरकार की प्राथमिकता है कि कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों को मिले. कृषि विभाग ने अपील की है कि जिन किसानों ने कृषि विभाग के पोर्टल पर कृषि यंत्रों की बुकिंग की है, वे जनपद में होने वाली ई-लाटरी की प्रक्रिया में अवश्य भाग लें.