खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू हो चुकी है. अब ओडिशा के धान किसानों को एमएसपी का लाभ देने के लिए राज्य कैबिनेट ने धान खरीद को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट ने राज्य नीति के तहत खरीद करने के लिए अक्तूबर 2025 से सितंबर 2026 तक खरीद कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इस बार बीते सीजन से अधिक धान खरीद का फैसला किया है. इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा. खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश के साथ तय समय पर सीधे बैंक खाते में भुगतान के निर्देश दिए हैं.
पिछले सीजन से 13 लाख टन खरीद टारगेट बढ़ाया
ओडिशा सरकार ने 2025-26 के लिए खाद्य एवं धान खरीद नीति को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है. ओडिशा सरकार ने 2025-26 खरीफ मार्केटिंग सीजन के दौरान किसानों से 93 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है. जो बीते साल के 80 लाख मीट्रिक टन टारगेट से 10 लाख अधिक है. हालांकि, बीते सीजन में बारिश के चलते अंत में धान खरीद टारेगट को 3 लाख टन घटा दिया गया था. इस बार 13 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार के अनुसार इस बार 63 लाख मीट्रिक टन चावल हासिल करना है.
पंजीकरण कराने वाले किसानों से ही होगी खरीद
राज्य कैबिनेट ने स्पष्ट किया है कि खरीद केंद्रों और मंडियों में धान की आवक ज्यादा रहती है. इसलिए उन्हीं किसानों से धान की खरीद की जाएगी जो पहले से पंजीकरण कराएंगे. किसानों को जिला मंडी समितियों, खरीद केंद्रों या कृषि विभाग के कार्यालयों में पंजीकरण कराने को कहा गया है. इसके अलावा एग्रीस्टैक पोर्टल और राज्य की कृषि विभाग की वेबसाइट पर किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
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आवक ज्यादा होने पर छोटे किसानों से होगी खरीद
राज्य सरकार ने एक बयान में कहा कि कुल खरीद टारगेट 93 लाख मीट्रिक टन में से 73 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद खरीफ सीजन के दौरान की जाएगी. जबकि, बाकी 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद रबी सीजन के दौर की जाएगी. सरकारी बयान में कहा गया है कि अगर पंजीकृत किसानों से मंडियों में अधिक धान आता है, तो नीति के अनुसार उनकी भी खरीद की जाएगी. राज्य नीति कहती है कि अधिकता पर छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
अक्तूबर 2025 से सितंबर 2026 तक खरीद कार्यक्रम घोषित
ओडिशा के मुख्य सचिव की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य में धान खरीद प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी. खरीफ फसल धान की खरीद नवंबर 2025 से मार्च 2026 तक चलेगी. जबकि, रबी फसल की खरीद मई से जून 2026 तक होगी. जिले इन व्यापक समय-सीमाओं के भीतर अपनी खरीद अवधि निर्धारित करेंगे.
35 लाख किसानों को मिलेगा एमएसपी का लाभ
राज्य सरकार ने कहा है कि पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के भुगतान पर धान की खरीद की जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से घोषित MSP दरें सामान्य किस्म के लिए 2,369 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-A किस्म के लिए 2,389 रुपये प्रति क्विंटल हैं. राज्य के 35 लाख से अधिक किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा.
