उत्तर प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएशन करने वाले युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आई है. दरअसल, प्रदेश सरकार ने 19 नए एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) खोलने की योजना बनाई है. इन एग्रीजंक्शनों को बनाने के पीछे यूपी सरकार का उद्देश्य एक ही छत के नीचे खेती से जुड़ी सभी सुविधाएं और खेती से किस तरह व्यापार किया जाए, इसकी ट्रेनिंग देना है. वहीं, प्रदेश सरकार की वन स्टॉप शॉप योजना के तहत इन शॉप्स का मालिकाना हक कृषि स्नातक यानी कृषि ग्रेजुएट्स को जिया जाएगा.
19 नए केंद्र खोलेगी यूपी सरकार
यूपी सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए और उन्हें खेती में होने वाले निवेश और खेती से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराने के लिए प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को लागू किया है. इस योजना के तहत प्रदेश में 19 नए ऐग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) खोले जाएंगे. इन केंद्रों में किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर खाद, बीज और दवा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके साथ ही किसानों को छोटे कृषि उपकरण भी किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि किसान इन आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर फसलों के उत्पादन को बेहतर कर सकें.
केंद्र के मालिक होंगे कृषि ग्रेजुएट
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी में बनाए जाने वाले 19 नए कृषि केंद्र या एग्रीजंक्शन का मालिकाना हक कृषि ग्रेजुएट्स के पास होगा. इन कृषि केंद्रों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 जुलाई निर्धारित की गई है. इसकी खास बात यह है कि आवेदन करने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. आवेदन के आधार पर जिन लाभार्थियों को चुना जाएगा उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा 13 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी. ताकि ये कृषि स्नातक केंद्र में आने वाले किसानों को सारी जानकारी उपलब्ध करा सकें.
बैंक से मिलेगा 5 लाख तक लोन
इन केंद्रों के खोलने में सहूलियत देने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को बैंक की तरफ से 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा ताकि लाभार्थी बिना किसी समस्या के केंद्र की स्थापना कर सकें. इसके साथ बैंक लोन के ब्याज की किस्त पर सरकार की तरफ अधिकतम 60 हजार रुपये की सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी. केंद्र खोलने को लेकर या आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थी उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर जानकारी जुटा सकते हैं.
