Crops Damage Relief Funds: बाढ़-बारिश से प्रभावित किसानों को राहत राशि नहीं मिलने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो छूटे किसान हैं उन्हें चिह्नित कर राहत राशि और बीमा राशि उनके खाते में भेजी जाएगी. बता दें कि बीते सप्ताह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर में किसान सम्मेलन में पीड़ित 2 लाख किसानों के खाते में नुकसान भरपाई के एवज में 118 करोड़ राशि ट्रांसफर की है. लेकिन, कई जिलों के किसानों ने राज्य सरकार से कहा है कि उनकी फसल बर्बाद हुई है लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला है.
6 लाख हेक्टेयर में खड़ी फसलें खराब हुईं
मध्य प्रदेश में मॉनसूनी बारिश के बाद अगस्त-सितंबर के दौरान नदियों के उफान से फसलें तबाह हुई हैं. सरकारी अनुमानित आंकड़ों के अनुसार राज्य में भारी बारिश और बाढ़ के चलते खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है. लगभग 5-6 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं. आकलन में कहा गया है कि पानी में डूबने से 25 से 30 फसल खराब हो गई है.
बाढ़ बारिश से 5 हजार करोड़ के नुकसान का आकलन
बाढ़ बारिश से सर्वाधिक नुकसान सोयाबीन, मक्का, कपास और दलहनी फसलों में अरहर और उड़द को हुआ है. राज्य की सोयाबीन फसल लगभग 6 फीसदी खराब हो गई है. बारिश से अनुमानित नुकसान 5 हजार करोड़ रुपये का है. इसमें फसल नुकसान के साथ मकान, सड़क, पशुधन की हानि जैसे मामले भी शामिल हैं. जबकि, नहरों, नदियों के तटबंध कटान और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचा है. सरकार का ध्यान अब जलजनित बीमारियों की रोकथाम पर भी है.
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किसानों को राहत राशि नहीं मिलने पर आकलन शुरू होगा
बीते सप्ताह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीहोर जिले में किसान सम्मेलन के दौरान राज्य के प्रभावित किसानों को राहत राशि जारी की है. सर्वे और आकलन के बाद नुकसान झेलने वाले 2 लाख किसानों के खाते में उन्होंने वर्चुअल तरीके से 118 करोड़ से अधिक की फसल क्षति राहत राशि ट्रांसफर की. लेकिन, कुछ इलाकों के किसानों ने राहत राशि नहीं मिलने और उनकी फसलों, पशुधन हानि का मुआवजा नहीं मिलने की बात कही है.
किसानों को बीमा राशि देगी राज्य सरकार
राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि वह विस्तृत रिपोर्ट का आकलन करेगी और पीड़ित छूटे किसानों के लिए राहत राशि जारी की जाएगी. कहा गया है कि किसानों को बीमा राशि भी वितरित की जाएगी. मुख्यमंत्री कई मौकों पर कह चुके हैं कि राज्य सरकार किसान, गरीब, महिला और वंचित वर्गों की सरकार है. किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है और उनके साथ खड़ी है.
