मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना समेत अन्य जिलों में मौजूद बीहड़ और बंजर जमीन को पशुओं के लिए हरे चारे के केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इन जगहों पर नेपियर घास उगाई जाएगी. इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों की टीमें जुटेंगी और मिट्टी की जांच के बाद उसकी सेहत सुधारने के साथ चारे के संकट को खत्म करने की दिशा में काम होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की खुशहाली व बेहतरी के लिये सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं.
7 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई रकबा बढ़ा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को किसान सम्मान समारोह में कहा कि पिछले सवा साल के भीतर प्रदेश में 7 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई का रकबा बढ़ा है, जबकि वर्ष 2003 में प्रदेश में मात्र लगभग साढ़े 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी. इस प्रकार आजादी के बाद प्रदेश में जितना सिंचाई का रकबा था, उतनी सिंचाई सुविधा पिछले सवा साल में सरकार ने उपलब्ध करा दी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2003 के बाद कुल मिलाकर 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है. इसमें लगातार बढ़ोत्तरी जारी है.
पानी के इंतजार में लेट नहीं होंगी फसलें
उन्होंने कहा कि केन-बेतवा और पार्वती–काली सिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल संभाग सहित प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई सुविधाओं का क्रांतिकारी विस्तार हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों को सिंचाई की दिक्कत की वजह से अब फसल की बुवाई में देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उन्हें समय पर पानी की उपलब्धता कराई जाएगी.
बीहड़ों में लगाई जायेगी नेपियर घास
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बीहड़ों में नेपियर घास लगवाएगी. राज्य के कम उपजाऊ या बंजर जमीन का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसे हरा चारा उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके लिए नदी जोड़ो योजना से सिंचाई सुविधाओं का लाभ लिया जाएगा. नेपियर घास के उत्पादन से गौशालाओं और किसानों को पशुओं के लिए हरे चारे का संकट खत्म हो जाएगा. जबकि, नेपियर घास मिट्टी को भी उपजाऊ बना देगी.
90 फीसदी छूट पर मिल रहे सोलर पंप
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती में कम लागत आए, इसके लिये सरकार किसानों को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है. सरकार की ओर से किसानों को बिजली के बड़े बिल से बचाने के लिये 10 व 5 हॉर्स पॉवर के सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है. उन्होंने कहा किसानों को खेती के लिये सरकार बिना ब्याज के कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है. साथ ही इस साल सरकार ने देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदी की है. आने वाले साल में इसमें और बढ़ोत्तरी की जायेगी.
