राइस मिलर्स ने सरकार को दी साफ चेतावनी, नहीं मानी मांगे… तो कोई समझौता नहीं करेंगे

Paddy Purchase: ओडिशा में चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन (KMS) 2025-26 के लिए विकेन्द्रीकृत धान खरीद के तहत चावल की कस्टम मिलिंग प्रभावित हो सकती है. क्योंकि ओडिशा के राइस मिलर्स ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि जब तक पिछले साल का स्टॉक उनके गोदामों से नहीं उठाया जाता और उनकी अन्य मांगें पूरी नहीं होतीं, वे ओएससीएससी (OSCSC) के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. मिलर्स ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उनके गोदामों में पड़े करीब 12 लाख टन कस्टम-मिल्ड राइस (CMR) को जल्द उठाया जा सके.

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मिलर्स का कहना है कि खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग को कई बार अनुरोध करने के बावजूद पुराना स्टॉक हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि 25 दिसंबर से KMS 2025-26 के लिए धान खरीद  शुरू होनी है और उनके पास जगह नहीं बची है. ऑल ओडिशा राइस मिलर्स एसोसिएशन (AORMA) की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि FCI और OSCSC द्वारा CMR नहीं उठाए जाने के कारण हमें महीनों से अपनी मिलें बंद रखनी पड़ी हैं. सरकारी दिशानिर्देशों का पालन न होने और सहयोग न मिलने से हमारे नुकसान लगातार बढ़ रहे हैं.

मिलर्स की ये हैं मांगे

एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश कुमार बंसल ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री को स्पष्ट कर दिया है कि इस सीजन की धान खरीद और कस्टम मिलिंग  में हमारी भागीदारी तभी संभव है जब हमारी उचित मांगों को पूरा किया जाए. मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि कस्टम मिलर्स तभी नया समझौता करेंगे, जब पिछले सीजन (KMS 2024-25) का पूरा CMR स्टॉक उठा लिया जाएगा, मंडियों से मिलों तक धान ले जाने और मिलों से OSCSC व FCI तक चावल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त किए जाएंगे.

गोदामों में अब धान स्टोर नहीं करेंगे मिलर्स

महेश कुमार बंसल ने कहा कि मिलर्स अब अपने गोदामों में धान स्टोर नहीं करेंगे. वे उतना ही धान उठाएंगे, जितना CMR वे सरकार को दे चुके होंगे. एसोसिएशन ने सरकार से कहा है कि वह खुद धान के सुरक्षित भंडारण  की व्यवस्था करे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने KMS 2024-25 की खरीद शुरू होने से पहले कस्टम मिलिंग चार्ज बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया. काफी प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने KMS 2024-25 में ओडिशा के चावल खरीद लक्ष्य को 50 लाख टन से बढ़ाकर 58 लाख टन कर दिया था, लेकिन FCI ने अब तक एक दाना भी नहीं उठाया. राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री कृषन चंद्र पात्रा ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिलकर FCI द्वारा जल्द CMR उठाने की मांग दोहराई.