Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा है उनकी सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम ‘मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना’ की शुरुआत मंगलवार से होगी. यानी 23 सितंबर से लोग इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जो कि 2,000 बीमारियों पर लागू होगा. यह योजना सबसे पहले बरनाला और तरनतारन जिले में शुरू की जा रही है. तरनतारन में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहां के मौजूदा आप विधायक डॉ. कश्मीर सिंह का हाल ही में निधन हो गया था. इस उपचुनाव को आप सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है. इसलिए सीएम ने यहीं से योजना की शुरुआत करने का फैसला लिया.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम मान ने कहा कि मंगलवार से दोनों जिलों में योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा. यह एक पायलट प्रोजेक्ट है और रजिस्ट्रेशन 10-12 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. हर जिले में 128 कैंप लगाए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सिर्फ आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फोटो साथ लानी होगी. इस योजना में सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर भी शामिल होंगे. इन्हें सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी.
तीन वर्षों में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में पंजाब में 881 आम आदमी क्लिनिक खोले जा चुके हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें. उन्होंने कहा कि जल्द ही इन क्लिनिकों की संख्या 1,000 के पार पहुंच जाएगी. सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पहले सिर्फ 30 फीसदी थी, जो अब बढ़कर लगभग 100 फीसदी हो गई है. सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से लाभ लेने वालों की संख्या भी 34 लाख से बढ़कर 1.08 करोड़ हो गई है.
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10 लाख रुपये तक की मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस
उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए गर्व की बात है कि राज्य देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां हर परिवार को 10 लाख रुपये तक की मुफ्त यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी. मस्तुआना साहिब में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन नहीं देने पर सीएम ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की आलोचना की. उन्होंने कहा कि SGPC अब सिर्फ बादल परिवार की कठपुतली बन कर रह गई है और उसके सारे फैसले वही लोग करवाते हैं. वहीं, सरकार से इस हेल्थ योजने पर आम जनता ने खुशी जताई है. लोगों का कहना है कि इस योजना से गरीब लोगों को फायदा होगा. अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर इलाज मिल सकेगा.
