Soybean Farming: सोयाबीन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम मिलने पर नुकसान की भरपाई के लिए भावांतर योजना (Bhavantar Yojana) की शुरूआत की गई है. इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों को 17 अक्तूबर तक पंजीकरण कराने को कहा था. राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि जो किसान पंजीकरण कराएंगे उनकी उपज को प्राथमिकता पर एमएसपी भाव पर खरीदा जाएगा. लेकिन, बड़ी संख्या में किसान पंजीकरण कराने से चूक गए हैं. ऐसे में पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाए जाने की उम्मीद की जा रही है.
भावांतर भुगतान योजना में पंजीयन की अंतिम तिथि खत्म
मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों (Soybean Farmers Madhya Pradesh) के लिए भावांतर भुगतान योजना लागू की है. इस योजना के लिए ई-उपार्जन वेबसाइट पर किसानों के पंजीयन 17 अक्टूबर तक होने थे. पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए सोयाबीन किसान अपनी उपज की बिक्री अवधि 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है. सभी जिला कलेक्टरों ने किसानों से अपील की है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 17 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन पंजीयन जरूर करा लें.
15 दिन तारीख बढ़ने की संभावना
मध्य प्रदेश में 83 लाख से ज्यादा किसान हैं, इनमें से बड़ी संख्या सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों की है. इस बार बारिश और बाढ़ के चलते सोयाबीन फसल को भारी नुकसान पहुंचा है. ऐसे में राज्य सरकार ने बिक्री के वक्त किसानों को सही दाम देने के इरादे से भावांतर योजना को लागू किया है. योजना के तहत एमएसपी से कम भाव मिलने की स्थिति में किसानों को कम मिले पैसे की भरपाई राज्य सरकार करेगी. लेकिन, बड़ी संख्या में किसानों को पंजीकरण नहीं कर पाने की शिकायत की जा रही है. ऐसे में उम्मीद जताई गई है कि पंजीकरण की तिथि 15 दिन और बढ़ाई जा सकती है.
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कल किसान सम्मेलन डेट बढ़ा सकते हैं सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में शनिवार 18 अक्टूबर को किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं विदिशा जिले से लगभग 2500 किसान शामिल होंगे. सम्मेलन में किसानों को भावांतर योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. ऐसे में सीएम योजना में पंजीकरण कराने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने की घोषणा कर सकते हैं.
सोयाबीन का कितना मिलेगा एमएसपी
केंद्र सरकार ने सोयाबीन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रति क्विंटल 5328 रुपए घोषित की है. किसान संघों के सुझाव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष सोयाबीन किसानों को भावांतर का लाभ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी हालत में घाटा नहीं होने देंगे. भावांतर योजना के तहत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में फसल बेच सकेंगे. किसानों को 15 दिनों में भावांतर की राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी.
