उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की मंडियों में 1 नवंबर से धान खरीद शुरू हुई है. मंडियों में धान बिक्री के लिए किसानों में उत्साह देखा जा रहा है. वहीं, अमेठी की मंडियों में अधिकारी किसानों का स्वागत कर रहे हैं और किसानों को गुड़ खिलाकर मुंह मीठा कर रहे और माला पहना रहे हैं. अमेठी की मंडी में महिला किसानों की उपज तुरंत खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें लाइन में नहीं लगना होगा. इसी तरह सेना से जुड़े लोगों की उपज प्राथमिकता पर खरीदने को कहा गया है.
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के साथ ही रायबरेली में भी धान खरीद ने रफ्तार पकड़ ली है. अमेठी में धान खरीद प्रक्रिया अनोखे अंदाज में शुरू हो गई है. जिला अधिकारी संजय चौहान ने इस अवसर पर किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला पहना कर और तिलक लगा कर उनका मुंह मीठा कराया. इस बार किसानों को धान की खरीद में 69 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा.
किसानों के लिए गुड़-पानी की व्यवस्था
जिले में इस वर्ष 14 लाख कुंतल धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है. धान खरीद के लिए जिले में कुल 99 क्रय केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों पर धान की खरीद की जा रही है. इन खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं. सुविधाओं के तहत खरीद केंद्रों पर आने वाले किसानों को गुड़ और पानी की व्यवस्था भी की गई है.
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धान बेचने पर किसानों को 48 घंटे में मिलेगा पैसा
कॉमन धान की कीमत 2369 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान की कीमत 2389 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित की गई है. सबसे बड़ी बात यह है कि धान बेचने के 24 से 48 घंटे के भीतर किसानों के खातों में भुगतान कर दिया जाएगा.
सेना के जवानों और महिलाओं को लाइन लगने की जरूरत नहीं
एक और विशेष पहल यह है कि सेना के जवानों और महिला किसानों को कोई नंबर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जब भी वे क्रय केंद्र पर आते हैं, उनकी तौल तुरंत कर दी जाती है. इस दौरान जिला अधिकारी संजय चौहान ने बताया कि अच्छी बारिश के कारण धान की पैदावार भी बेहतर हुई है और इस बार विशेष रूप से सेना के जवानों और महिला किसानों को प्राथमिकता दी गई है.
पंजीकरण कराने के बाद एमएसपी पर होगी उपज खरीद
धान की खरीद केवल पंजीकृत किसानों से ही की जाएगी. इसके लिए किसानों को fcs.up.gov.in वेबसाइट या ‘UP Kisan Mitra’ मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है. विभाग ने सभी किसानों से अपील की है कि वे खरीद केंद्रों पर आने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें. कृषि विभाग ने कहा है कि खरीदी के दौरान किसानों की किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 जारी किया गया है. साथ ही जिलों में निगरानी समितियां बनाई गई हैं जो खरीद की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगी.
