केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी को लेकर कहा है कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के दाम तय किए गए हैं और एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों का दाम दोगुना किया है और खरीद भी दोगुनी की है. उन्होंने यह भी कहा कि MSP सिस्टम को और मजबूत करने, शुल्क, फसल खरीद को पारदर्शी बनाने और किसानों को लाभ पहुंचाने की हमारी कोशिश जारी है.
कांग्रेस के एमएसपी पर पूछे सवाल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दिया जवाब
राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने सरकार से सवाल पूछा कि देश में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं. किसान इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि क्या क्या सरकार एमएसपी लीगल गारंटी (MSP Legal Guarantee) देने के लिए तैयार है या नहीं, ये सरकार स्पष्ट बता दे. इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने एमएसपी दोगुनी की है और फसलों की खरीद भी दोगुनी कर दी है.
उत्पादन लागत पर 50 फीसदी लाभ पर एमएसपी तय की है
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार फसलों की कीमतें तय करती है. उन्होंने कहा कि सरकार MSP तय करती है और उस पर फसलों की खरीद करती है. उन्होंने कहा कि MSP को उत्पादन लागत + 50% लाभ पर तय किया जा रहा है, जैसा कमेटी ने सिफारिशें की हैं.
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यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने दोगुनी एमएसपी की
कृषि मंत्री ने कहा कि 2013-14 में यूपीए सरकार जितनी एमएसपी फसलों का देती थी. हमारी सरकार उससे दोगुना एमएसपी किसानों को दे रही है. उन्होंने कहा कि धान के लिए यूपीए सरकार 1310 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दे रही थी, हमने बढ़ाकर एमएसपी 2369 रुपये की है. ये लोग बाजरा पर 1500 रुपये देती थी हमने 2775 रुपये की है. रागी के लिए यूपी सरकार 1500 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी दे रही थी, हमारी सरकार ने 4886 रुपये प्रति क्विंटल की है.
लीगल गारंटी लागू करने पर सीधा जवाब नहीं मिला, विपक्ष ने किसानों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया
उन्होंने यह भी कहा कि MSP सिस्टम को और मजबूत करने, शुल्कों, फसल खरीद को पारदर्शी बनाने और किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश जारी है. हालांकि, उन्होंने एमएसपी लीगल गारंटी लागू करने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया. कृषि मंत्री ने लीगल गारंटी के लिए सीधे हां नहीं कहा. इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री ने किसानों से मुंह मोड़ लिया है. मुकुल वासनिक ने कहा कि केंद्रीय मंत्री लंबा चौड़ा जवाब दिया, लेकिन एमएसपी लीगल गारंटी लागू करने का जवाब नहीं दिया.
किसानों पर 28 लाख करोड़ का कर्जा
मुकुल वासनिक ने कहा कि पिछले 10 साल में देशभर में एक लाख 12 हजार से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की. किसानों पर 28 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है. हर किसान परिवार पर कम से कम 1 लाख रुपये का कर्जा है.
सोयाबीन का 6 हजार रुपये का वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं किया
मुकुल वासनिक ने कहा कि 15 नवंबर 2024 को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र दौरे पर घोषणा की थी कि सोयाबीन का दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दूंगा, लेकिन अब तक किसानों को 6000 रुपये का भाव किसानों को नहीं मिला है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने दलहन किसानों से एक एक दाना खरीदने का वादा किया है और पूरा कर रहे हैं. हमने 100 फीसदी दालों की खरीद एमएसपी पर खरीद रहे हैं. एमएसपी तय करने के फॉर्मूले के सवाल पर कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा एक ही फॉर्मूला है किसान का कल्याण.
