केंद्र सरकार ने एमएसपी गारंटी को लेकर कहा है कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा कर रहे हैं. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर फसलों के दाम तय किए गए हैं और एमएसपी पर फसलों की खरीद की जा रही है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसलों का दाम दोगुना किया है और खरीद भी दोगुनी की है.
राज्यसभा में राजस्थान से कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने सरकार से सवाल पूछा कि देश में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग कर रहे हैं. किसान इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि क्या क्या सरकार एमएसपी लीगल गारंटी (MSP Legal Guarantee) देने के लिए तैयार है या नहीं, ये सरकार स्पष्ट बता दे. इस पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने एमएसपी दोगुनी की है और फसलों की खरीद भी दोगुनी कर दी है.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सरकार फसलों की कीमतें तय करती है. उन्होंने कहा कि सरकार MSP तय करती है और उस पर फसलों की खरीद करती है. उन्होंने कहा कि MSP को उत्पादन लागत + 50% लाभ पर तय किया जा रहा है, जैसा कमेटी ने सिफारिशें की हैं.
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उन्होंने यह भी कहा कि MSP सिस्टम को और मजबूत करने, शुल्कों, फसल खरीद को पारदर्शी बनाने और किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश जारी है.
हालांकि, उन्होंने एमएसपी लीगल गारंटी लागू करने पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया. कृषि मंत्री ने लीगल गारंटी के लिए सीधे हां नहीं कहा. इस पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि मंत्री ने किसानों से मुंह मोड़ लिया है.
