राजस्थान में बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 26 सौ करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है. किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए रकम ट्रांसफर करने की शुरुआत भी कर दी गई है. राज्य के 14 हजार से ज्यादा गांवों के किसानों को नुकसान पहुंचा है, उन्हें अब राहत मिली है. आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि सरकार के इस फैसले से 43 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा.
मॉनसूनी सीजन में भयंकर बाढ़ और बारिश ने राजस्थान के किसानों को भारी चोट पहुंचाई है. नदियों में बढ़े जलस्तर की चपेट में आकर कई लाख हेक्टेयर में खड़ी खरीफ फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं. अगस्त से सितंबर के दौरान बाढ़ की चपेट में किसानों के मवेशी भी आए और सैकड़ों की संख्या में किसानों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है. किसान तब से राज्य सरकार से नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे. अब राज्य सरकार ने 2 महीने के नुकसान आकलन के बाद 2600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज मंजूर किया है.
राज्य सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि राजस्थान सरकार ने बेमौसम बारिश और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को 2600 करोड़ रुपये की राहत देने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि यह राशि फसल नुकसान के साथ ही, पशु हानि और घरों को पहुंचे नुकसान की मरम्मत और आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को वितरित की जाएगी.
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14687 गांवों के किसानों को मिलेगी राहत
आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से 43.49 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा. प्रदेश के 30 जिलों में 33% या उससे अधिक फसल नुकसान दर्ज किया गया है. केवल अधिसूचना में शामिल 24 जिलों के 14,687 गांवों में ही लाखों परिवार संकट से गुजरे हैं. यह राशि उन किसानों को दी जाएगी, जिनकी 33 फीसदी या उससे अधिक फसल खराब हुई है. राहत राशि का वितरण भी शुरू किया जा रहा है. वहीं, किसानों ने राहत पैकेज की मंजूरी पर खुशी जताई है.
मरम्मत कार्यों और मृतक मुआवजा के लिए 1 हजार करोड़ मंजूर
आपदा में सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि सड़कों, पुलियाओं, स्कूलों, अस्पतालों, पेयजल लाइनों और सिंचाई चैनलों पर भी गहरा असर छोड़ा है. राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक परिसंपत्तियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भी 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है, जिससे सड़कें और सरकारी भवन सुधारे जाएंगे. आपदा के कारण हुई मौतों के मामलों में मृतकों के आश्रितों को भी 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई है.
