Madhya Pradesh Cabinet Decisions: मध्य प्रदेश में खरीफ फसलों की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य कैबिनेट ने आज मंगलवार को बड़ा फैसला करते हुए मिलेट फसल कोदो और कुटकी की समर्थन मूल्य पर खरीद का फैसला किया है. इसके साथ ही किसानों को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है. राज्य कैबिनेट ने कुल उपज खरीद करने का आंकड़ा भी जारी किया है. कहा गया है कि किसानों को एमएसपी का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही भावांतर योजना के जरिए किसानों के नुकसान की भरपाई के निर्णय पर मुहर लगाई है.
सीएम मोहन यादव ने समर्थन मूल्य पर खरीद पर मुहर लगाई
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कोदो-कुटकी उत्पादक जिलों के किसानों से पहली बार कोदो कुटकी खरीद करने का निर्णय लिया. इससे अधिक से अधिक जनजातीय किसानों को फायदा होगा. कोदो कुटकी किसानों को समर्थन मूल्य देने की भी घोषणा की गई है. किसानों से कहा गया है कि वह निर्धारित केंद्रों पर ही अपनी उपज की बिक्री करें.
1000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी
मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार खरीफ सीजन 2025 में उगाई गई श्रीअन्न फसल कुटकी (Millets Crops) के लिए किसानों को 3500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा. जबकि, कोदो फसल के लिए किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया जाएगा. सरकार किसानों से लगभग 30 हजार मीट्रिक टन का खरीद करेगी. इसके अतिरिक्त किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1000 रुपये प्रति क्विंटल के मान से संबंधित किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए दिए जाएंगे.
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प्रमुख उत्पादक जिलों से पहले होगी खरीद
मध्य प्रदेश सरकार ने मिलेट फसलों की बुवाई और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है. इसके तहत प्रमुख कोदो कुटकी के लिए जबलपुर, कटनी, मण्डला, डिंडोरी, छिंदवाडा, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया, रीवा, सीधी एवं सिंगरौली में बुवाई की जा रही है. इन जिलों के किसानों से कोदो कुटकी की खरीद की जाएगी और इसके बाद अन्य जिलों के किसानों से खरीद की जाएगी. श्रीअन्न उत्पादक जिलों के किसानों से श्रीअन्न कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (श्रीअन्न फेडरेशन) के जरिए कोदो कुटकी की खरीद करेगी.
सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना की स्वीकृति
कैबिनेट ने खरीफ वर्ष 2025 में प्रदेश के सोयाबीन के किसानों को लाभांवित करने के लिए भारत सरकार की प्राईज डिफिसिट पेमेन्ट स्कीम लागू की गई है, जो प्रदेश में भावांतर योजना कहलाएगी. प्रदेश में भावांतर योजना के तहत 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की बिक्री राज्य की अधिसूचित मंडियों में किसान कर सकेंगे. प्रदेश की मंडियों में 14 दिन के सोयाबीन के विक्रय मूल्य के Weighted औसत के आधार पर सोयाबीन के मॉडल रेट की गणना की जायेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य से बिक्री दर यानी मॉडल रेट अंतर की राशि रजिस्टर्ड किसानों के पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जाएगी.
