बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. मौजूदा सरकार भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है. इसी के चलते सरकार लगातार प्रदेश के ग्रामीणों और किसानों के हित के लिए काम कर रही है. अब इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. जिसके तहत प्रदेश में 38 नए फार्म मशीनरी बैंक बनाए जाएंगे, जो कि किसानों को खेती के लिए जरूरी आधुनिक उपकरण आसानी से और कम कीमतों पर उपलब्ध कराएंगे.
80 फीसदी खर्च देगी सरकार
बिहार सरकार द्वारा फार्म मशीनरी बैंक बनाए जाने के लिए 10 लाख रुपये की कुल लागत तय की गई है. जो भी लोग सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें फार्म मशीनरी बैंक बनाने में आने वाली कुल लागत का 80 फीसदी यानी 10 लाख रुपये का 8 लाख खर्च सरकार देगी. बता दें कि, जो भी लोग फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करना चाहते हैं कि उन्हें ट्रैक्टर चालित या स्वचालित सभी जरूरी कृषि उपकरणों को लेना होगा. बिहार में अबतक 569 फार्म मशीनरी बैंक बनाए जा चुके हैं. सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 38 नए फार्म मशीनरी बैंक और खेलने का लक्ष्य तय किया है.
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
बिहार कृषि विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ हर तरह के किसानों को मिलेगा. जिनमें जीविका समूह, ग्राम संगठन, क्लस्टर फेडरेशन, किसान क्लब, किसान उत्पादक कंपनी, स्वयं सहायता समूह और पैक्स शामिल हैं. इन फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना से ग्रामीण इलाकों में आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही ग्रामीण स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. जो भी किसान प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे बिहार कृषि विभग की आधिकारिक वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
खेती बनेगी मुनाफे का सौदा
कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि ये बैंक छोटे किसानों को भी वही सहूलियतें और सुविधाएं देंगे जिनका फायदा केवल बड़े किसानों को ही मिलता था. उन्होंने कहा कि इस योजना से न केवल किसानों का बोझ कम होगा, बल्कि खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा. इसके आलावा कृषि मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार का ये कदम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा और खेती को मुनाफे का सौदा भी बनाएगा. बिहार सरकार की ये योजना निश्चित ही छोटे किसानों को खेती करने में मदद करेगी. ताकि बड़े किसानों की तरह इन किसानों को भी खर्च की चिंता किए बिना सभी जरूरी आधुनिक कृषि उपकरण कम कीमतों पर उपलब्ध हो सकेंगे.
