Bihar News : अगर गांव में रहते हुए अपनी आमदनी बढ़ाने का सपना है और गौपालन की तरफ कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो यह वक्त आपके लिए बिल्कुल सही है. सरकार अब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि मोटी मदद के साथ आपके साथ खड़ी है. दुधारू पशु खरीदने से लेकर ट्रेनिंग और इलाज तक-सब कुछ एक ही योजना में मिलने वाला है. बिहार सरकार ने पशुपालक किसानों और बेरोजगार युवाओं के लिए समग्र गव्य विकास योजना 2024-25 (Samagr Gavy Vikaas Yojana) शुरू की है. इस योजना के जरिए न सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि यह योजना क्या है और इसका फायदा कैसे मिलेगा.
गौपालन को मिलेगा सरकारी सहारा
इस योजना का मकसद साफ है-गांव में रोजगार बढ़ाना और किसानों की आय मजबूत करना. इसके तहत गौपालन करने वाले किसानों को दुधारू गाय, भैंस या बकरी खरीदने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी. सरकार मानती है कि पशुपालन अगर सही तरीके से किया जाए, तो यह स्थायी आमदनी का मजबूत जरिया बन सकता है. योजना के जरिए किसानों को सिर्फ पशु ही नहीं, बल्कि आधुनिक तरीके से डेयरी फार्मिंग करने का मौका मिलेगा. इससे पशुपालन अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक फायदे का कारोबार बन सकेगा.
8 लाख तक अनुदान, 75 फीसदी तक सब्सिडी
इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका अनुदान है. पात्र लाभार्थियों को 8 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी. सरकार योजना के तहत 50 से 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को 75 फीसदी तक अनुदान मिलेगा, जबकि अन्य किसानों को 50 फीसदी तक की सहायता दी जाएगी. यानी कम पूंजी में भी गौपालन शुरू करना अब आसान हो गया है.
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सिर्फ पैसे नहीं, पूरी ट्रेनिंग और सुविधा
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं है. इसके तहत पशुपालकों को मवेशियों की चिकित्सा सुविधा, डेयरी फार्म के जरूरी उपकरण, पशुपालन की ट्रेनिंग और तकनीकी सहयोग भी मिलेगा. सरकार का उद्देश्य है कि किसान वैज्ञानिक तरीके से गौपालन करें, ताकि पशुओं की सेहत अच्छी रहे और दूध उत्पादन लगातार बढ़ता रहे. इससे नुकसान कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा.
आवेदन कैसे करें
समग्र गव्य विकास योजना 2024-25 के लिए आवेदन करना बेहद आसान रखा गया है. इच्छुक पशुपालक या युवा अपने जिले के पशुपालन विभाग कार्यालय या प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां से योजना का आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसे सही जानकारी के साथ भरना होगा. इस योजना के लिए कुछ आसान शर्तें तय की गई हैं. आवेदक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए. फॉर्म के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जमीन या शेड से जुड़े कागजात और अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होंगे. भरा हुआ आवेदन तय तारीख के भीतर जमा करना जरूरी है. आवेदन की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और फिर अनुदान की राशि सीधे प्रक्रिया के तहत दी जाएगी.