Khet Talab Yojana : खेती के साथ अगर कोई ऐसा काम जुड़ जाए, जिससे आमदनी बढ़े और जोखिम भी कम हो, तो किसानों के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है. मध्य प्रदेश सरकार की खेत-तालाब योजना इसी सोच के साथ चलाई जा रही है. इस योजना का मकसद किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और मछली पालन जैसे कामों से उनकी आय बढ़ाना है. खास बात यह है कि इस योजना में किसानों को 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे तालाब बनवाने का खर्च काफी कम हो जाता है.
क्या है खेत-तालाब योजना
खेत-तालाब योजना के तहत किसानों को अपने खेत में तालाब बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. इस तालाब में मछली पालन किया जा सकता है, जिससे खेती के साथ-साथ अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुलता है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, योजना के अंतर्गत एक हेक्टेयर भूमि में तालाब निर्माण के लिए लोन की सुविधा दी जाती है. इस लोन का बड़ा हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिससे किसानों पर बोझ नहीं पड़ता. यह योजना खासतौर पर कमजोर वर्ग के किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
कौन ले सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सबसे पहली शर्त यह है कि आवेदक के पास कम से कम एक हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए. तभी वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना फिलहाल एसटी श्रेणी के लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है. पात्र पाए जाने पर किसान को तालाब निर्माण के लिए लोन और उस पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है. इससे किसानों को बहुत कम राशि अपनी जेब से लगानी पड़ती है.
आवेदन कैसे करें
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को सीधे विभागीय कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, समग्र आईडी और जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं. आवेदन जमा करने के बाद विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है. अगर सभी कागजात सही पाए जाते हैं और आवेदक पात्र होता है, तो उसे योजना का लाभ दे दिया जाता है. आमतौर पर 10 से 15 दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है.
क्यों फायदेमंद है यह योजना
खेत-तालाब योजना किसानों के लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित हो रही है. तालाब बनने से मछली पालन का रास्ता खुलता है, जिससे सालभर कमाई हो सकती है. इसके अलावा तालाब का पानी सिंचाई में भी काम आता है, जिससे फसलों को फायदा मिलता है. 90 प्रतिशत सब्सिडी होने के कारण किसानों को आर्थिक दबाव नहीं झेलना पड़ता. यही वजह है कि यह योजना धीरे-धीरे किसानों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही है.
