Dairy Farming Subsidy UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने और पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी पहल की है. राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना’ के तहत अब पशुपालकों को उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायें खरीदने पर ₹80,000 तक का अनुदान दिया जाएगा. खास बात यह है कि योजना में महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 50 प्रतिशत लक्ष्य उनके लिए आरक्षित रखा गया है, जिससे वे डेयरी व्यवसाय शुरू कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.
स्वदेशी गाय खरीदने पर मिलेगा भारी अनुदान
प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत पशुपालक गिर, साहिवाल, थारपारकर और हरियाणा जैसी उन्नत नस्ल की दो स्वदेशी गायें खरीद सकते हैं. नंद बाबा दुग्ध मिशन के जिला समन्वयक सुधाकर प्रसाद के अनुसार, दो गायों की एक यूनिट स्थापित करने पर पशुपालकों को कुल लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत या अधिकतम 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. सरकार का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों की आमदनी में वृद्धि करना है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा. खरीदी जाने वाली गायें केवल पहली या दूसरी ब्यात की होनी चाहिए. इसके अलावा गायें स्वदेशी और निर्धारित नस्लों की ही होनी चाहिए. पात्र पशुपालकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा, तभी उन्हें अनुदान का लाभ मिल सकेगा. सरकार द्वारा आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
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महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण
इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं को दिया गया विशेष अवसर है. सरकार ने योजना के कुल लक्ष्य का 50 प्रतिशत हिस्सा महिला दुग्ध उत्पादकों और महिला गोपालकों के लिए आरक्षित किया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं डेयरी व्यवसाय से जुड़कर अपनी अलग पहचान बना सकेंगी. पशुपालन के जरिए वे नियमित आय अर्जित कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.
10 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन
योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 11 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक किसान और पशुपालक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. आवेदन के समय पहचान पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए पशुपालक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उप-दुग्धशाला विकास अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. सरकार को उम्मीद है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी.
