राजस्थान के झुंझुनूं में सोमवार को कृषि जगत के लिए एक अहम कार्यक्रम होने जा रहा है. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत देशभर के किसानों को बड़ी सौगात देंगे. इस योजना के तहत कुल 30 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,200 करोड़ रुपये की बीमा दावा राशि सीधे डिजिटल ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी.
किस राज्य को कितनी राशि मिलेगी?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वितरण में सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को मिलेगा—
मध्य प्रदेश – 1,156 करोड़ रुपये
राजस्थान – 7 लाख किसानों को 1,121 करोड़ रुपये
छत्तीसगढ़ – 150 करोड़ रुपये
अन्य राज्य – 773 करोड़ रुपये
तेज और पारदर्शी भुगतान की नई व्यवस्था
केंद्र सरकार ने बीमा दावा निपटान की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है. अब अगर राज्य सरकारें किसानों के प्रीमियम सब्सिडी हिस्से में देरी करती हैं, तो उन पर 12 फीसदी ब्याज का जुर्माना लगाया जाएगा.
वहीं, अगर बीमा कंपनियां दावा राशि का भुगतान समय पर नहीं करतीं, तो किसानों को भी 12 फीसदी अतिरिक्त राशि पेनल्टी के रूप में दी जाएगी. इसका उद्देश्य यह है कि किसान को फसल नुकसान के बाद तुरंत आर्थिक मदद मिल सके और उसकी अगली खेती पर असर न पड़े.
2016 से अब तक की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी. तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत कुल 1.83 लाख करोड़ रुपये के बीमा दावे निपटाए जा चुके हैं.
दिलचस्प बात यह है कि किसानों ने अब तक सिर्फ 35,864 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया है, जबकि उन्हें इसके बदले में औसतन 5 गुना से ज्यादा का लाभ मिला है. यह योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुई है, खासकर उन इलाकों में जहां मौसम की मार से फसलें बार-बार प्रभावित होती हैं.
तकनीक से बढ़ी पारदर्शिता और गति
दावे के निपटान में पारदर्शिता और गति लाने के लिए कई नई तकनीकी पहल की गई हैं-
YES-TECH – फसल आकलन के लिए उन्नत तकनीक
WINDS पोर्टल – मौसम डेटा और बीमा प्रबंधन
AIDE मोबाइल ऐप – किसानों के लिए डिजिटल क्लेम प्रक्रिया
कृषि रक्षक पोर्टल – बीमा की निगरानी और डेटा प्रबंधन
14447 हेल्पलाइन नंबर – किसानों के सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए
इन सुविधाओं से गांव स्तर पर किसानों का पंजीकरण आसान हुआ है और मौसम डेटा की सटीकता में भी सुधार आया है, जिससे बीमा दावा प्रक्रिया पहले से अधिक विश्वसनीय बनी है.
किसानों के लिए क्या मायने रखता है यह ऐलान?
इस ऐलान से उन किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी, जिनकी फसलें हाल ही में बारिश, ओलावृष्टि या सूखे की वजह से खराब हुई हैं. डिजिटल ट्रांसफर से किसानों को बिना देरी और बिना बिचौलियों के सीधा लाभ मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में भरोसा और बढ़ेगा.
