प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए राहतभरी खबर है. केंद्र सरकार की दो केंद्रीय एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) तेजी से प्याज की खरीद कर रही हैं. इससे किसानों को उनके उपज का उचित रेट मिल रहा है. क्योंकि मार्केट में प्याज का होलसेल रेट बहुत गिरा हुआ है. इससे महाराष्ट्र के किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं. लेकिन बफर स्टॉक के लिए केंद्र सरकार द्वार की जा रही खरीद से किसानों को काफी हद तक राहत मिली है. लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार को बफर स्टॉक का टारगेट 3 लाख टन से बढ़ाकर 6 लाख टन करना चाहिए.
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से लगभग 1.07 लाख टन प्याज की खरीद की है. यह खरीद मूल्य स्थिरता कोष के तहत बफर स्टॉक बनाने के लिए की गई है. इसकी जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद में दी है. उन्होंने संसद सत्र के दौरान डिंडोरी संसदीय क्षेत्र के सांसद भास्कर भगारे और अन्य सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में कहा कि अकेले महाराष्ट्र में 1.06 लाख टन ग्रीष्मकालीन प्याज की खरीद की गई है.
सरकार खरीदेगी 3 लाख टन प्याज
ठाकुर ने कहा कि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय प्याज की खरीद कर रहा है, जिसने नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से 3 लाख टन ग्रीष्मकालीन प्याज की कुल खरीद का लक्ष्य रखा है. प्रत्येक एजेंसी 1.5 लाख टन खरीदेगी. हालांकि, जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने नेफेड और एनसीसीएफ की मदद से 4.7 लाख टन प्याज की खरीद की थी. लेकिन इस बार केवल 3 लाख टन की ही खरीद की जाएगी.
9.78 लाख हेक्टेयर में प्याज की खेती
मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि साल 2024-25 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में प्याज का अनुमानित क्षेत्रफल 9.78 लाख हेक्टेयर है, जबकि 2023-24 में यह 6.67 लाख हेक्टेयर था. इसमें 46 फीसदी की वृद्धि हुई है. प्याज के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जून 2024 के लिए 279.2 और जून 2025 के लिए 185.7 दर्ज किया गया, जिससे मुद्रास्फीति की दर 33.49 फीसदी दर्ज की गई.
बफर स्टॉक के लिए सरकार करती है प्याज की खरीद
मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए सालाना प्याज की खरीद करती है. इसका मुख्य उद्देश्य प्याज की आपूर्ति का प्रबंधन करना है. खासकर संभावित कमी के समय में, जो आमतौर पर हर साल अगस्त-सितंबर के आसपास होता है.
