Farmer ID: आने वाले समय में फार्मर आईडी अनिवार्य होने वाला है. इसके बगैर किसानों को किसी सब्सिडी या सरकारी योजना का लाभ उठाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों से कहा कि डिजिटल फार्मर आईडी को हर किसान तक लागू करना जरूरी है. ताकि सरकारी योजनाएं, एमएसपी खरीद और पीएम-किसान जैसी डिजिटल सहायता जल्दी और सही तरीके से किसानों तक पहुंचाई जा सके. उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त उर्वरक स्टॉक का वितरण ऐसा किया जाए कि न तो किसी किसान को कमी महसूस हो और न ही जमाखोरी या कालाबाजारी का मौका मिले. उन्होंने कहा कि किसान की एक फार्मर आईडी के जरिए उसकी जमीन, फसल और जरूरत के हिसाब से ही खाद और अन्य सब्सिडी दी जाए, ताकि असली किसान को सही लाभ मिले.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी को भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर एक ही प्लेटफॉर्म पर किसान की पहचान, जमीन, फसल और योजनाओं का पूरा डेटा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे बिचौलियों और देरी की समस्या खत्म होगी. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी अब किसानों का मुख्य पहचान पत्र बनेगा. इसमें किसान के परिवार के सदस्य, कुल जमीन, सभी भूखंड, पशुधन और फसल संबंधी जानकारी दर्ज होगी, जो सभी योजनाओं की पात्रता तय करने में काम आएगी. उन्होंने कहा कि पीएम-किसान की किस्त, सब्सिडी वाले उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र, फसल बीमा और अन्य लाभ अब फार्मर आईडी के बिना नहीं मिलेंगे, जिससे सही किसान को समय पर सहायता पहुंच सके.
छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी
शिवराज सिंह ने निर्देश दिया कि किसी भी किसान की जमीन का कोई भी हिस्सा, चाहे छोटा भूखंड या बंटाईदार खेत हो, फार्मर आईडी में दर्ज होना चाहिए. इसके जरिए वास्तविक खेती करने वाले बंटाईदार, पट्टेदार और किरायेदार किसानों को भी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सकेगा, जैसे फसल बीमा, आपदा राहत और अन्य सरकारी सहायता. शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी से किसान जल्दी केसीसी और अन्य कृषि ऋण ले पाएंगे और बार-बार बैंक या सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. इसके जरिए एमएसपी पर खरीद, उर्वरक और सब्सिडी की आपूर्ति भी न्यायसंगत और बाधारहित होगी, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी.
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शिवराज सिंह चौहान ने इन राज्यों की फार्मर आईडीके लिए सराहना की
शिवराज सिंह ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को फार्मर आईडी कार्यान्वयन में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सराहा. उन्होंने बाकी राज्यों से भी जल्दी लक्ष्य पूरा करने का आग्रह किया और कहा कि मुख्यमंत्रियों और कृषि मंत्रियों की सक्रिय अगुवाई में छह महीने में सभी किसानों और उनकी सभी जमीनों का डेटा फार्मर आईडी में दर्ज होना चाहिए.
गांव-गांव, ब्लॉक स्तर तक जागरूकता बढ़ाएं
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों से कहा कि फार्मर आईडी के फायदों के बारे में गांव-गांव, ब्लॉक स्तर तक जागरूकता बढ़ाएं और हर महीने नए फार्मर आईडी बनाने की प्रगति की नियमित समीक्षा करें. यदि केंद्र और राज्य मिलकर इसे मिशन मोड में लागू करेंगे, तो हर किसान, हर खेत और हर फसल डिजिटल रूप से जुड़कर योजनाओं का पूरा लाभ समय पर पा सकेगी.
सरकार किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध करवा रही है
उन्होंने फर्टिलाइजर वितरण पर भी जोर दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध करवा रही है. इसके साथ ही वितरण पारदर्शी और न्यायपूर्ण होना चाहिए, ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकी जा सके. शिवराज सिंह ने बताया कि फार्मर आईडी से पता चल सकेगा कि किसी किसान के पास कितनी जमीन है, वह कौन सी फसल उगा रहा है और उसे कितनी खाद चाहिए. अगर कोई किसान जरूरत से ज्यादा खाद लेने की कोशिश करेगा, तो सिस्टम चेतावनी देगा और राज्यों को निगरानी व जांच में मदद करेगा.
