फसल की बुवाई, रोपाई और कटाई करने से ही किसानों का काम खत्म नहीं होता है. फसल कटाई के बाद उनकी थ्रेसिंग यानी फसलों को सुखाने के लिए भी सही जगह चाहिए होती है. क्योंकि फसल कटाई के बाद उनका सूखना बहुत जरूरी है. अगर फसल से सही से सूख न पाए तो उसके सड़ने का , खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में किसानों को सहूलियत देने के लिए बिहार सरकार एक योजना लाई है. बिहार सरकार प्रदेश के किसानों को पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनवाने के लिए 50 फीसदी सब्सिडी दे रही है. ये सब्सिडी पक्का थ्रेसिंग फ्लोर योजना के तहत दी जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी उपज सुखाने के लिए साफ-सुथरी जगह मुहैया कराना और फसल की क्वालिटी बढ़ाना है ताकि उन्हें बाजार में अपनी पैदावार का सही दाम मिल सके.
50 फीसदी खर्च देगी सरकार
पक्का थ्रेसिंग फ्लोर को बनाने में अनुमानित लागत 1,26,200 रुपये है, बता दें कि ये लागत का राशि अलग-अलग जिलों में बदल सकती है. ऐसे में सरकार वास्तविक लागत का 50 फीसदी यानी अलग-अलग जिले के हिसाब से अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी मुहैया कराएगी. सब्सिडी की ये राशि किसानों के बैंक खाते में पक्का थ्रेसिंग फ्लोर पूरी तरह से बन जाने के बाद दिया जाएगा. इस योजना के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 अगस्त 2025 है.
योजना के लिए ऑनलाइन करें आवेदन
- इस योजना के लिए रजिस्टर्ड किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं.
- DBT पोर्टल पर (पक्का थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण के लिए आवेदन 2025-26) लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा.
- आवेदन में सभी जरूरी जानकारी और दस्तावेज देने होंगे.
- आवेदन के लिए लाभार्थी किसान के नाम से LPC/जमाबंदी/लगान रसीद होना जरूरी होगा.
- आवेदन के बाद लाभार्थी किसानों का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा.
- चयन के बाद सत्यापन कराया जाएगा. सत्यापन में अयोग्य पाए जाने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा.
- पंजीकरण से लेकर आवेदन सत्यापन और सब्सिडी मिलने की प्रक्रिया को SMS से जोड़ा गया है.
किसानों का होगा फायदा
पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनवाने से किसानों को अपनी फसलों को सुखाने के लिए पक्की और स्थायी जगह मिल जाएगी. जिसकी मदद से उनके सामने से फसल के खराब होने का डर खतम हो जाएगा. पक्का थ्रेसिंग फ्लोर बनने से फसल की क्वालिटी भी सुधरेगी और बाजार में किसानों को अपनी उपज का उचित दाम भी मिल सकेगा. इसके साथ ही किसानों को फसलों के बर्बाद होने से जो नुकसान होता है उससे भी बचाया जा सकेगा.
