केंद्र सरकार अब बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण और बाजार में घटिया या नकली बीजों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है. इसके तहत पिछले 60 साल पुराने बीज अधिनियम (Seeds Act, 1966) को हटाकर नया ‘बीज विधेयक 2025’ (Seeds Bill, 2025) लाया जाएगा. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे संसद में पेश करने से पहले जनता से सुझाव मांगे हैं. सुझाव देने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर तय की गई है.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने कहा कि यह नया बिल वर्तमान कृषि परिस्थितियों और नियामक जरूरतों के अनुरूप बनाया जा रहा है. यह कानून न केवल पुराने Seeds Act, 1966, बल्कि Seeds (Control) Order, 1983 को भी पूरी तरह से बदल देगा, ताकि किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जा सकें और बीज बाजार को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके.
नकली बीजों की बिक्री पर लगेगा रोक
बीज विधेयक, 2025 के मसौदे का उद्देश्य बाजार में मिलने वाले बीजों और पौध सामग्री की गुणवत्ता को नियंत्रित करना और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है. इस कानून के जरिए घटिया और नकली बीजों की बिक्री पर रोक, किसानों को नुकसान से बचाव और बीज आयात को आसान बनाकर देश में नई और उन्नत किस्मों के बीजों को बढ़ावा देने की योजना है.
आसानी से मिलेगा गुणवत्तापूर्ण बीज
साथ ही, यह विधेयक किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, और बीज आपूर्ति श्रृंखला (seed supply chain) में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर देता है, ताकि किसानों को भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से मिल सकें. मसौदा बीज विधेयक, 2025 के तहत छोटे या मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर (decriminalise) करने का प्रस्ताव है, ताकि व्यवसाय करने में आसानी (Ease of Doing Business) बढ़े और अनुपालन का बोझ (compliance burden) कम हो सके. वहीं, गंभीर उल्लंघनों के लिए सख्त सजा का प्रावधान रखा गया है ताकि नियमों का सही तरीके से पालन हो.
2019 में दो बार बीज संबंधी विधेयक पेश किए
यह विधेयक ऐसे समय में लाया जा रहा है जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटिया बीजों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया है. इससे पहले सरकार ने 2004 और 2019 में दो बार बीज संबंधी विधेयक पेश किए थे, लेकिन दोनों ही कानून नहीं बन पाए थे. दरअसल, इन दिनों नकली बीजों की बिक्री के मामले बहुत अधिक बढ़ गए थे. ऐसे में सरकार को ‘बीज विधेयक, 2025’ लाने का फैसला किया.
