MGNREGA Update: ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़े बदलाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने नई प्रस्तावित ग्रामीण रोजगार योजना वीबी-जी राम जी को लागू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं. जानकारी के अनुसार, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 14 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया है. इन अधिकारियों को विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी सौंपकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की तैयारी की जा रही है.
एक जुलाई से क्षेत्रीय अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, नई योजना लागू होने के साथ ही संयुक्त सचिव और उससे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को राज्यों में तैनात किया जाएगा. प्रत्येक अधिकारी को तीन से चार राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है. इनका मुख्य कार्य राज्य सरकारों को आवश्यक सलाह देना, योजना के संचालन में आने वाली चुनौतियों का समाधान सुझाना और जमीनी स्तर से सुझाव एकत्र करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे योजना के संचालन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी.
जिलों का दौरा कर परखेंगे व्यवस्था
योजना लागू होने के शुरुआती दिनों में अधिकारी विभिन्न जिलों का दौरा भी करेंगे. इस दौरान वे जिला कार्यक्रम समन्वयकों, प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक करेंगे. अधिकारी रोजगार उपलब्धता, श्रमिकों का पंजीकरण, ई-केवाईसी प्रक्रिया, फेस रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली, समय पर मजदूरी भुगतान और विकास कार्यों की गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और क्षमता निर्माण से जुड़े पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाएगा. अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में आवश्यक सुधार और बदलाव किए जा सकेंगे.
95,692 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जारी
नई व्यवस्था में सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में 95,692 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जारी की है. इसमें 8,508 करोड़ रुपये पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित किए गए हैं. यह राशि वित्तीय वर्ष 2026 के निर्धारित बजट का लगभग 60 प्रतिशत बताई जा रही है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई योजना के अंतिम नियमों का मसौदा तैयार होने तक यह राशि राज्यों को आवश्यक कार्यों के संचालन में मदद करेगी. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत भविष्य में राज्यों को मिलने वाली राशि का निर्धारण 16वें वित्त आयोग के फार्मूले और राज्यों के प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है. केंद्र सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों तक रोजगार और विकास योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक-केंद्रित तरीके से पहुंचाना है.
