बंगाल में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, पीएम किसान योजना में अब 9000 रुपये मिलेंगे

पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है. सरकार बनने पर पीएम किसान योजना की राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये करने का वादा किया गया है. इससे किसानों को खेती के खर्च में मदद मिलेगी और उनकी आय बढ़ाने में सहारा मिलेगा.

Saurabh Sharma
नोएडा | Updated On: 27 Apr, 2026 | 06:43 PM

West Bengal Election: पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. PM मोदी ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि अगर राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनती है, तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये सालाना किया जाएगा. इस घोषणा के बाद किसानों के बीच उम्मीद और उत्साह दोनों बढ़ गए हैं.

क्या है पीएम किसान योजना और क्यों है जरूरी

पीएम किसान सम्मान निधि योजना  (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) देश की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है. इसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरी चीजें जैसे बीज, खाद और दवाइयां आसानी से खरीद सकें. यह योजना सीधे किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजती है, जिससे उन्हें किसी बिचौलिये पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. यही वजह है कि यह योजना किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है.

अभी कितना मिलता है और कैसे मिलती है किस्त

फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को साल में तीन बार 2,000-2,000 रुपये की किस्त दी जाती है. यानी कुल मिलाकर सालाना 6,000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. यह रकम खेती के छोटे-छोटे खर्चों  को पूरा करने में काफी मदद करती है. देशभर के करोड़ों किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं और हर बार अगली किस्त का इंतजार करते हैं.

अब 9,000 रुपये तक मिल सकता है फायदा

अब जो नया ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल के किसानों को बड़ा फायदा  मिल सकता है. अगर नई सरकार बनती है, तो किसानों को 6,000 रुपये की जगह 9,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे. यानी हर साल 3,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ. यह बढ़ोतरी किसानों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उनकी खेती की लागत को संभालना आसान हो जाएगा और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें आवेदन

इस योजना का लाभ  लेने के लिए किसान के पास खेती योग्य जमीन होना जरूरी है और वह जमीन उसके नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए किसान आधिकारिक पोर्टल या अपने क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. प्रक्रिया सरल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसान इसमें शामिल हो सकते हैं.

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Published: 27 Apr, 2026 | 05:32 PM
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