CM Tractor Scheme: खेती-किसानी करने वाले किसानों के लिए सबसे जरूरी कृषि उपकरण है ट्रैक्टर. खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करना हो या बाजार तक अपनी फसलों की उपज पहुंचानी हो, ट्रैक्टर हर लिहाज से किसानों के लिए बेहद जरूरी होता है, लेकिन इसे खरीद पाना सभी किसानों के लिए आसान नहीं होता है. बाजार में ट्रैक्टरों की भारी कीमतों के चलते किसानों के लिए इन्हें खरीद पाना मुश्किल होता है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए देशभर के अलग- अलग राज्यों में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना (Chief Minister Tractor Yojana) चलाई जा रही है. बता दें कि, ये एक राज्य स्तरीय योजना है जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है. इसी के चलते झारखंड सरकार किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया करा रही है.
50 फीसदी सब्सिडी पर मिलेगा ट्रैक्टर
झारखंड सरकार प्रदेश के किसानों को सशक्त और खेती से अच्छी पैदावार लेने के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना (Tractor Subsidy Yojana) चला रही है.प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया कराए जाते हैं. इसके साथ ही अन्य कृषि उपकरणों (Agri High-tech Machines) की खरीद पर भी छूट दी जाती है, जैसे- सोलर पंप (Solar Pump Subsidy)आदि. छोटे और सीमांत किसानों के सामने हमेशा ही आर्थिक संकट मंडराता रहता है. ऐसे में अगर उन्हें अपनी फसल से अच्छा उत्पादन न मिले तो उनके सामने दो जून की रोटी जुटाने का संकट आ जाता है. छोटे किसानों के लिए इन ट्रैक्टरों को खरीदना मुश्किल होता है इसलिए सरकार की ये योजना ऐसे किसानों को वित्तीय सहूलियत देने का काम करती है.
क्या है योजना का उद्देश्य
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, झारखंड सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही इस योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. योजन की मदद से किसान कम कीमतों पर ट्रैक्टर खरीद कर अपनी खेती की लागत और मेहनत को कम कर मुनाफा बढ़ा सकते हैं.
इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी किसान, किसान समूहों, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups), जल पंचायत और अन्य किसान संगठनों को मिलता है. बता दें कि, योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपने जिले के नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. प्रदेश सरकार की ये योजना निश्चित तौर पर किसानों की खेती को न केवल आसान बनाएगी बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें मजबूत भी करेगी.
