संविदा कर्मियों को बड़ी राहत, विभाग ने दिया अपील का मौका.. हड़ताल छोड़ काम पर लौटेंगे सैकड़ों कर्मचारी

बिहार सरकार ने विशेष सर्वेक्षण से हटाए गए संविदा कर्मियों को अपील का मौका दिया है. अब तक 710 से अधिक कर्मचारियों ने आवेदन किया है. विभाग सभी मामलों पर सहानुभूति से विचार करने की बात कह रहा है.

Kisan India
नोएडा | Published: 13 Sep, 2025 | 10:01 PM

Bihar News: बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने विशेष सर्वेक्षण से जुड़े संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. पहले हड़ताल में शामिल होकर बर्खास्त किए गए कर्मचारियों को अब अपील (अभ्यावेदन) करने का मौका दिया गया है. इसके तहत सैकड़ों कर्मचारी वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं. विभाग का कहना है कि सभी अभ्यावेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा और जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.

अब तक 710 कर्मचारियों ने दी वापसी की अपील

विभाग को पहले चरण में 185 संविदा कर्मियों के अभ्यावेदन मिले थे, जिन्होंने हड़ताल छोड़कर सेवा में लौटने की इच्छा जताई थी. अब जब विभाग ने ईमेल से भी आवेदन स्वीकार करना शुरू किया है, तो आवेदनों की संख्या 710 तक पहुंच चुकी है. हर दिन लगातार आवेदन आ रहे हैं, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में बर्खास्त कर्मचारी अब नौकरी में वापस आना चाहते हैं.

ईमेल से भी भेज सकते हैं आवेदन

इस बार विभाग ने प्रक्रिया को आसान बनाते हुए यह व्यवस्था की है कि कर्मचारी सीधे विभाग में आकर या फिर ईमेल appealdlrs@gmail.com के माध्यम से भी अपना अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं. इससे उन कर्मचारियों को भी सुविधा मिली है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या किसी कारणवश पटना नहीं आ सकते. ईमेल की सुविधा शुरू होने के बाद से ही 525 से अधिक नए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.

संघ की अध्यक्ष रौशन आरा ने भी दी अर्जी

इस पूरे मामले में एक अहम नाम संविदा कर्मी एवं अभियंता संघ की अध्यक्ष रौशन आरा का भी है. हड़ताल में अहम भूमिका निभाने वाली रौशन आरा ने भी विभाग में आवेदन देकर वापसी की इच्छा जताई है. उन्होंने अपने आवेदन के साथ बीमारी का मेडिकल प्रमाणपत्र भी जमा किया है. विभाग ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जो एक बड़ा संकेत माना जा रहा है कि अन्य कर्मियों के लिए भी रास्ता खुल सकता है.

विभाग बोले- सहानुभूति से करेंगे विचार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से साफ किया गया है कि सभी प्राप्त अभ्यावेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. अधिकारियों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों ने अब तक आवेदन दिया है, उनकी समीक्षा सोमवार तक पूरी कर ली जाएगी और उसी के आधार पर निर्णय लेकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे. विभाग का यह कदम एक सकारात्मक सोच की ओर इशारा करता है कि सरकार विवाद को बातचीत और समाधान के जरिए सुलझाना चाहती है.

235 कर्मचारी अब तक बहाल किए जा चुके हैं

विभाग ने यह भी जानकारी दी कि पहले चरण में जिन 185 कर्मियों ने अपील की थी, उन सभी को समीक्षा के बाद सेवा में वापस ले लिया गया है. इसके बाद अब तक कुल 235 संविदा कर्मियों को फिर से बहाल किया जा चुका है. यह भी स्पष्ट किया गया है कि समीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जा रही है और हर कर्मी के केस को व्यक्तिगत तौर पर देखा जा रहा है.

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