PM फसल बीमा योजना में बदलाव, राज्य के पीछे हटने पर केंद्र उठाएगा खर्च.. लाखों किसानों को होगा फायदा

राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने नियम बनाया था कि किसानों को बीमा राशि 21 दिनों के अंदर दी जाएगी.

Kisan India
नोएडा | Published: 31 Jul, 2025 | 11:20 AM

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार यानी 29 जुलाई को लोकसभा में कहा कि केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को कुछ राज्य सरकारों के सहयोग न करने के कारण बदला गया. उन्होंने खास तौर पर आंध्र प्रदेश की उस समय की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) की सरकार का जिक्र किया, जिसने योजना में सहयोग नहीं किया. चौहान ने कहा कि उस समय की आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन साल तक फसल बीमा प्रीमियम में राज्य का हिस्सा नहीं चुकाया.

द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल के एक सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने नियम बनाया था कि किसानों को बीमा राशि 21 दिनों के अंदर दी जाएगी. उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों ने घोषणा की कि वे किसानों की बीमा किस्त खुद भरेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया. इसके कारण किसानों को नुकसान हुआ और उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल सका. इस तरह के खराब अनुभव को देखते हुए केंद्र ने नीति में बदलाव किया और अब तय किया है कि अगर कोई राज्य सरकार अपना हिस्सा न दे, तब भी केंद्र अपना हिस्सा खुद देगा, ताकि किसानों को नुकसान न हो.

2 अगस्त को जारी होगी 20वीं किस्त

वहीं, बुधवार यानी 30 जुलाई को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 20वीं किस्त जारी करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की समीक्षा के लिए चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. यह कार्यक्रम वाराणसी में आयोजित होगा.

9.7 करोड़ किसानों को मिलेगी 20 किस्त

सरकारी जानकारी के अनुसार, 2019 में पीएम किसान योजना की शुरुआत से अब तक किसानों के खातों में 19 किस्तों के जरिए 3.69 लाख करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. अब 20वीं किस्त में 20,500 करोड़ रुपये की राशि 9.7 करोड़ किसानों को दी जाएगी. इस बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के निदेशक, कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और देशभर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) के प्रमुख वर्चुअल तरीके से शामिल हुए.

इसलिए शुरू की गई पीएम किसान योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक मदद करने के लिए की गई है. इस योजना से किसानों को काफी फायदा हुआ है. पीएम किसान की राशि से किसान समय पर खाद-बीज खरीदते हैं. इससे किसानों की कमाई में बढ़ोतरी हुई है. अब किसान पहले से ज्यादा खुशहाल हैं.

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