रबी सीजन की शुरुआत होने वाली है और उत्तर प्रदेश सरकार रबी फसलों की खेती को लेकर फुल एक्शन मोड में है. प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने संबंधित अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि 25 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी सरकारी बीज केंद्रों में रबी फसलों के बीज उपलब्ध करा दिए जाएं, ताकि किसान समय पर इन फसलों के बीज खरीद कर बुवाई की तैयारी शुरू कर सकें. इस दौरान उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने कृषि विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी ली.
25 नवंबर तक उपलब्ध कराए जाएंगे बीज
कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि रबी सीजन की फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी आदि के बीज 25 अक्टूबर 2025 तक सभी सरकारी बीज केंद्रों पर किसानों को उपलब्ध करा दिए जाएं. ताकि किसान समय से अपने खेतों में इन फसलों की बुवाई कर सकें. बात दें कि, कृषि मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी बीजों का वितरण बुवाई से पहले यानी 25 नवंबर 2025 से पहले किसानों को हर हाल में करा दिया जाए.
इस रबी सीजन प्रदेश सरकार दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती पर जोर दे रही है. चना, मटर, मसूर जैसी दलहनी और सरसों, अलसी, तोरिया जैसी तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अधिकारियों को ये भी कहा गया है कि प्रदेश के किसानों को इन फसलों की खेती के लिए जागरुक करें.
बाढ़ पीड़ित किसानों मिलेगा फसल बीमा
इस साल मॉनसून अपने चरम पर है, देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके कारण किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा रहा है. ऐसे में प्रदेश के कृषि मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राजस्व, कृषि और बीमा विभाग की एक संयुक्त टीम बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार करें. ताकि इस रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ पीड़ित किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जा सके और किसानों को आर्थिक मदद दी जा सके.
बीज वितरण में हो पूरी पारदर्शिता
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रबी फसलों का बीज वितरण पूरी तरह से सुरक्षित और पारदर्शी हो ताकि किसानों को समय पर और उन्नत क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जा सकें. उन्होंने आगे कहा कि बीज वितरण के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
