Sugarcane Payment: गाजियाबाद में किसानों से संवाद के दौरान अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा वादा किया. विजन इंडिया अभियान के तहत हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किसानों से बातचीत की और उनकी सबसे बड़ी समस्या-गन्ना भुगतान में देरी-पर फोकस किया. उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें किसानों को गन्ने का पैसा 24 घंटे के भीतर उनके बैंक खाते में मिल जाए. इस वादे ने गन्ना किसानों के बीच उम्मीद जरूर बढ़ाई है.
गन्ना भुगतान में देरी बनी सबसे बड़ी समस्या
अखिलेश यादव ने कहा कि आज गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी भुगतान में देरी के कारण होती है. कई बार किसानों को महीनों तक अपने पैसे का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है. उन्होंने कहा कि जब किसान समय पर पैसा नहीं पाता, तो वह कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है और अगली फसल की तैयारी भी प्रभावित होती है. इसलिए गन्ना भुगतान की समस्या का समाधान बेहद जरूरी है.
“आने वाले समय ने हमारा विज़न होगा कि 24 घंटे के अंदर किसानों का भुगतान हो जाए।”
और पढ़ें• माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी pic.twitter.com/3ymaRDTV6j
— Samajwadi Party (@samajwadiparty) April 25, 2026
24 घंटे में भुगतान के लिए नया सिस्टम
इस समस्या को दूर करने के लिए अखिलेश यादव ने बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें जैसे ही किसान को गन्ने की पर्ची मिलेगी, उसके 24 घंटे के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगा. इसके लिए 15 हजार करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, जिससे मिलों को तुरंत भुगतान करने में मदद मिलेगी. इससे किसानों को अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
एस्क्रो अकाउंट से मिलेगा पारदर्शी भुगतान
अखिलेश यादव ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एस्क्रो अकाउंट सिस्टम लागू किया जाएगा. इस सिस्टम के तहत मिलों और सरकार के बीच बेहतर तालमेल रहेगा और किसानों का पैसा सुरक्षित रहेगा. जैसे ही गन्ना खरीदा जाएगा, भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी. इससे देरी और गड़बड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी.
MSP गारंटी, कर्ज राहत और ग्रामीण विकास पर जोर
अखिलेश यादव ने किसानों के लिए MSP को कानूनी गारंटी देने का बड़ा वादा किया है. उन्होंने कहा कि 23 फसलों और दूध को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे किसानों को उनकी उपज का तय दाम मिलेगा और बाजार के उतार-चढ़ाव का असर कम होगा. इसके साथ ही उन्होंने आलू और धान किसानों की समस्याओं पर भी बात की और कहा कि प्रोसेसिंग, स्टोरेज और कोल्ड चेन की मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी. किसानों के बढ़ते कर्ज को लेकर उन्होंने ‘एग्रीकल्चर डेब्ट रिलीफ एक्ट’ लाने की बात कही, जिससे कर्ज का समाधान हो सके. उन्होंने ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे किनारे मंडियां और फूड प्रोसेसिंग यूनिट विकसित करने पर भी जोर दिया, ताकि खेती को लाभकारी बनाया जा सके.
