Flood Compensation: महाराष्ट्र सरकार ने बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान झेल रहे किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव पाटिल ने बताया कि सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की सीमा दो हेक्टेयर से बढ़ाकर तीन हेक्टेयर कर दी है. इस निर्णय से 6 लाख से अधिक अतिरिक्त किसानों को मदद मिलेगी और कुल 648.15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
किसानों के लिए राहत
माडिया ये बात करते हुए, मंत्री पाटिल ने कहा कि इस फैसले से कुल 6,12,177 किसानों को लाभ मिलेगा, जिनकी फसलों और खेतों को भारी बारिश और बाढ़ से नुकसान हुआ है. कुल प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल 6,56,310.83 हेक्टेयर है. पहले किसानों को केवल दो हेक्टेयर तक ही सहायता मिलती थी, लेकिन अब अतिरिक्त एक हेक्टेयर के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा. इसका उद्देश्य अधिक किसानों तक राहत पहुंचाना और ज्यादा भूमि को कवर करना है.
संभागवार वितरण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न संभागों में मुआवजे की राशि और प्रभावित किसानों की संख्या इस प्रकार है:
छत्रपति संभाजीनगर संभाग: बीड, लातूर, परभणी, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, हिंगोली और नांदेड़ के 3,58,612 किसानों के 3,88,101.13 हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए 346.31 करोड़ रुपये.
नागपुर संभाग: नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा और गढ़चिरौली के 3,931 किसानों के 7,698.25 हेक्टेयर के लिए 7.51 करोड़ रुपये.
नासिक संभाग: नासिक, जलगांव और अहिल्यानगर के 53,835 किसानों के 50,629 हेक्टेयर के लिए 59.36 करोड़ रुपये.
अमरावती संभाग: अकोला, अमरावती, यवतमाल, बुलढाणा और वाशिम के 1,07,615 किसानों के 1,39,438.23 हेक्टेयर के लिए 131.56 करोड़ रुपये.
पुणे संभाग: सोलापुर और सांगली के 88,143 किसानों के 70,418.89 हेक्टेयर के लिए 103.37 करोड़ रुपये.
कोंकण क्षेत्र: ठाणे और पालघर के 11 किसानों के 25.23 हेक्टेयर के लिए 2.16 लाख रुपये.
राहत का उद्देश्य और महत्व
मकरंद जाधव पाटिल ने कहा कि यह कदम प्रभावित किसानों की आर्थिक परेशानियों को कम करने और उन्हें जल्द से जल्द वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए उठाया गया है. खरीफ सीजन में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अब तक राज्य सरकार द्वारा लगभग 8,139 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की जा चुकी है.
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत
इस साल हुई भारी बारिश और बाढ़ से महाराष्ट्र के कई जिलों में किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुईं. सरकार ने इससे पहले प्रभावित किसानों के लिए 3,258 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद मंजूर की थी. बीड, लातूर, परभणी, नांदेड और अन्य जिलों के लाखों किसानों को इस राहत का लाभ मिलेगा. मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल ने बताया कि अब क्षतिपूर्ति सीधे जिला स्तर पर दी जाएगी, जिससे मदद समय पर और प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगी.
