भारत के गन्ना किसानों को मिलने वाली कीमत और सरकार की चीनी नीति पर अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं. मामला इतना बड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया ने सीधे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत से जवाब मांगा है. सवाल ये है कि क्या भारत गन्ना किसानों को WTO के नियमों में तय सीमा से ज्यादा बाजार समर्थन दे रहा है?
इसका भारत के किसानों और चीनी उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है? दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ने WTO में एक दस्तावेज जमा किया है, जिसमें भारत की घरेलू गन्ना और चीनी नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं. ऑस्ट्रेलिया का दावा है कि भारत गन्ना किसानों को जो मार्केट प्राइस सपोर्ट दे रहा है, वह WTO के तय नियमों से काफी ज्यादा है.
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