उत्तर प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री करवाना जरूरी कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि किसानों के लिए 1 अप्रैल 2026 से फार्मर आईडी जरूरी होगी. नवंबर के आखिर तक सभी किसानों की फार्मर आईडी बनाने का टारगेट रखा गया है और हर दिन चल रहे अभियान के तहत लगभग 4 हजार किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही हैं.
फार्मर रजिस्ट्री के लिए 54 फीसदी किसानों के पंजीकरण
उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर से चल रहे फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में सीतापुर जिला प्रदेश का सिरमौर बन गया है. अब तक इस जिले में 74 फीसदी किसानों का फार्मर रजिस्ट्री के लिए पंजीकरण पूरा हो चुका है. इसके साथ ही बस्ती जिले में 74 प्रतिशत किसानों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. जबकि, रामपुर जिले में 70 फीसदी किसानों की रजिस्ट्री होने के साथ यह जिला यूपी में तीसरे स्थान पर है.
54 फीसदी किसानों की रजिस्ट्री पूरी हुई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registration) बनाने का अभियान प्रदेशव्यापी मिशन मोड में चलाया जा रहा है. राज्य स्तर पर अब तक लगभग 54 फीसदी किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जिससे करीब 1.5 करोड़ किसान लाभान्वित हो रहे हैं. सभी जिलाधिकारियों, कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक गांव के किसान का रजिस्ट्रेशन कराएं.
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एक अप्रैल से फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) की अगली किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी, जिनकी रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है. इसी कारण राज्य के सभी जिलों में किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की गति तेज की जा रही है.
30 नवंबर तक हर गांव में कैंप लगाकर रजिस्ट्री होगी
योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 नवंबर तक हर गांव में किसान पंजीकरण शिविर आयोजित किए जाएं. इसके लिए कैंप चार्ट तैयार कर राज्य स्तर पर साझा करने को कहा गया है. साथ ही PM Kisan सम्मान निधि का सत्यापन कार्य भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वालों या केवाईसी डिटेल्स अपलोड नहीं करने वालों के नाम योजना से हटाए जाएंगे.
4 हजार किसानों का हर दिन हो रहा पंजीकरण
उत्तर प्रदेश में लगभग हर दिन 4000 किसानों की फार्मर रिजिस्ट्री के लिए पंजीकरण किए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि नवंबर अंत तक प्रदेश के सभी पात्र किसानों का पंजीकरण और सत्यापन पूर्ण हो जाए, ताकि कोई भी किसान अगली पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त से वंचित न रह जाए.
