अगर आप महिला मत्स्यपालक हैं और अपने तालाब में मछली पालन को और बेहतर बनाना चाहती हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं. चंदौली जिले में महिलाओं को मछली उत्पादन बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक खास योजना शुरू की है. इस योजना के तहत महिला मत्स्यपालकों को तालाबों में हाईटेक एयरेशन सिस्टम लगाने पर 60 फीसदी तक अनुदान मिलेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तय की गई है, इसलिए इच्छुक महिलाएं जल्द से जल्द आवेदन करें.
कौन कर सकता है आवेदन?
- यह योजना सिर्फ महिला मत्स्यपालकों के लिए है. आवेदन करने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं.
- महिला के पास तालाब पट्टे पर होना चाहिए और उसकी शेष अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए.
- तालाब की मौजूदा मछली उत्पादन क्षमता 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए.
- योजना के तहत 0.50 हेक्टेयर तालाब में एक क्वाड पैडल व्हील एयरेटर और 1 हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब में अधिकतम दो एयरेटर लगाए जा सकते हैं.
इससे मत्स्यपालकों को तालाब में ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी और मछली उत्पादन दोगुना हो सकेगा.
कितना मिलेगा अनुदान?
- इस योजना में अलग-अलग वर्गों की महिलाओं को अलग दर से अनुदान दिया जाएगा.
- सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा.
- एससी वर्ग की महिलाओं को 60 फीसदी अनुदान प्रदान किया जाएगा.
- इकाई लागत 75,000 रुपये प्रति यूनिट तय की गई है.
इससे महिलाओं को कम खर्च में आधुनिक तकनीक अपनाने का मौका मिलेगा और वे ज्यादा लाभ कमा सकेंगी.
कैसे करना है आवेदन?
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन करना होगा. आवेदन के बाद विभाग द्वारा चयनित महिला मत्स्यपालकों का सत्यापन किया जाएगा. सत्यापन के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा. हालांकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्ष केवल 2 महिलाओं ने आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने समय पर एयरेशन सिस्टम नहीं लगवाया, जिसके कारण उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया. इस बार विभाग उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आवेदन करेंगी और इस योजना का लाभ उठाएंगी.
महिलाओं की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत
मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामलाल निषाद ने बताया कि यह योजना खास तौर पर महिला मत्स्यपालकों को सशक्त बनाने के लिए है. एयरेशन सिस्टम से मछली उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि होगी. इसके साथ ही वे आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार पाएंगी. यह योजना न केवल मछली उत्पादन को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगी. इसलिए अगर आप पात्र हैं, तो 31 अगस्त 2025 तक आवेदन करना न भूलें.
