Madhya Pradesh News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गेहूं सहित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाने का फैसला लिया गया. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने पीएम मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देशभर के किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा. साथ ही सरकार की तरफ से किसानों को दलहनी बीजों ती 88 लाख किट फ्री में उपलब्ध कराई जाएगा ताकि, दालों की नई किस्मों की खेती को बढ़ावा दिया जा सके.
88 लाख बीज किट फ्री देगी सरकार
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर साल 2030-31 तक दाल उत्पादन को 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए सरकार की तरफ से 11 हजार 440 करोड़ रुपये का निवेश भी किया जाएगा. इसके साथ ही दालों की नई किस्मों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सराकर देसभर के किसानों को 88 लाख बीज किट मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी . सरकार ने फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने की रणनीति भी तैयार की है, जिसके लिए लगभग 1 हजार प्रोसेसिंग इकाइयों का निर्माण किया जाएगा. बता दें कि, आने वाले 4 सालों में सरकार किसानों से तुअर, उड़द और मसूर की फसल की खरीद सुनिश्चित करेगी.
एमएसपी दरों में बढ़ोतरी
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकार की तरफ से एमएसपी की दरों पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. उन्होंने बताया कि गेहूं के दाम में 160 रुपये, जौ में 170 रुपये, चना में 225 रुपये, मसूर में 300 रुपये और रेपसीड और सरसों में 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है. सीएम यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कुसुम फसल के लिए की है, जिसके तहत 600 रुपये प्रति क्विंटल जोड़े गए हैं. बता दें कि, नई दरों के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. जौ का MSP 2150 रुपये, चना 5875 रुपये, मसूर 7000 रुपये, रेपसीड और सरसों 6200 रुपये तथा कुसुम का समर्थन मूल्य 6540 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
कृषि क्षेत्र होगा और मजबूत
केंद्र सरकार की ओर से रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की जाने वाली बढ़ोतरी के फैसले से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि देश के कृषि क्षेत्र का भी विस्तार होगा और मजबूती आएगी. इसके अलावा सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसानों की पूरी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए ताकि किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिल सके और वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके.
