Haryana News: जब भी कृषि प्रधान और खुशहाल राज्य की बात होती है तो लोगों के जेहन में सबसे पहले हरियाणा का नाम उभरकर सामने आता है. लोगों का लगता है कि यहां के किसान समृद्ध और खुशहाल हैं. लेकिन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हरियाणा के किसानों के ऊपर कर्ज भी बहुत है. हरियाणा में 30 सितंबर 2025 तक 25,67,467 किसानों पर 60,816 करोड़ रुपये का कृषि लोन बकाया है. यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है. यह जानकारी उन्होंने रानिया के विधायक अर्जुन चौटाला के सवाल के जवाब में दी. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा जुलाई 2025 तक के बकाया कृषि लोन से जुड़ा है.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को राहत देने के लिए सहकारी बैंक 1.50 लाख रुपये तक का फसल लोन शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर देते हैं. इसमें केंद्र सरकार 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देती है और राज्य सरकार समय पर भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट देती है. इसके अलावा राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत दी है, जिसमें ब्याज और पेनल ब्याज माफ किया गया.
किसानों को 1,348.40 करोड़ रुपये की राहत मिली
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2019 में 3,08,302 किसानों को 1,348.40 करोड़ रुपये की राहत मिली थी, जबकि 2022 में 17,847 किसानों को 66.01 करोड़ रुपये का लाभ मिला. इस योजना को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि फसल लोन लेने वाले किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हिसार जिले में है, जहां 2,71,317 किसान इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं. इसके बाद करनाल में 2,02,544, सिरसा में 1,97,992, भिवानी में 1,72,860 और जींद में 1,55,742 किसान शामिल हैं.
किसानों पर 6,360 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी
उन्होने कहा कि वहीं सबसे ज्यादा बकाया कृषि लोन सिरसा जिले में है, जहां किसानों पर 6,360 करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है. इसके बाद हिसार में 5,934 करोड़, करनाल में 4,673 करोड़, फतेहाबाद में 4,411 करोड़ और जींद में 4,073 करोड़ रुपये का लोन बकाया है.
116.15 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी
वहीं, पिछले हफ्ते सीएम सैनी ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 116.15 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया था. यह राशि अगस्त- सितंबर में हुई भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बदले दी जा रही है. इस मुआवजे से 53,821 किसानों को फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुआवजे में बाजरा के लिए 35.29 करोड़ रुपये, कपास के लिए 27.43 करोड़, धान के लिए 22.91 करोड़ और ग्वार के लिए 14.10 करोड़ रुपये शामिल हैं. उन्होंने कहा था कि भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि किसानों के खातों में जमा कर दी जाएगी.
