Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को घोषणा की कि जो किसान खेती में यूरिया का इस्तेमाल (Urea use) कम करेंगे, उन्हें बचाए गए हर यूरिया बैग पर 800 रुपये की प्रोत्साहन राशि (Incentive Amount) दी जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि PM-PRANAM योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए, ताकि किसान यूरिया का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित हों. मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इसकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए. साथ ही एक्वाकल्चर किसानों को 1.50 रुपये यूनिट बिजली मिलेगी.
सचिवालय में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में चीन ने भारत की मिर्च की खेप यह कहकर लौटा दी कि उसमें रासायनिक उर्वरकों का अधिक इस्तेमाल हुआ है. उन्होंने चेतावनी दी कि ज्यादा रसायन, कीटनाशक और यूरिया का इस्तेमाल कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण बन सकता है. नायडू ने पंजाब का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां हर दिन दो ट्रेनें कैंसर मरीजों को दिल्ली ले जाती हैं, जो उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश फिलहाल देश में कैंसर मामलों में पांचवें स्थान पर है और किसानों को इस खतरे के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है.
1,200 रुपये क्विंटल प्याज की खरीद
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई और अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाकों में कैंसर के कारणों की तुरंत जांच की जाए. उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे बाजार की मांग और आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए फसल उगाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि रायलसीमा क्षेत्र अब राज्य का अग्रणी बागवानी क्षेत्र बन गया है, और अनंतपुर की प्रति व्यक्ति आय अब कोनसीमा से भी ज्यादा है. सरकार की किसान हितैषी नीतियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 2 करोड़ किलो HD बर्ली तंबाकू खरीदा है. इसके अलावा, आम की खरीद 4 रुपये प्रति किलो की दर से की गई, जिसमें 200 करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया गया. इस समय प्याज की खरीद 1,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके.
1.50 रुपये यूनिट मिलेगी बिजली
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि वे किसानों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय और ठोस कदम उठाएं. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक्वाकल्चर (जल कृषि) से जुड़े किसानों को भी पूरा सहयोग देने का भरोसा दिलाया. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार 5 लाख एकड़ में फैली एक्वा गतिविधियों के लिए बिजली 1.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से देगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक महीने के अंदर सभी एक्वा किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए, ताकि वे इस बिजली सब्सिडी का लाभ उठा सकें.
