Odisha News: 20 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में 7 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे. जबकि, धान की खरीद पर बोनस 800 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है. इसके साथ ही नए साल में मार्च से कानपुर सिंचाई परियोजना शुरू होने जा रही है. इससे 15 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसलों को सिंचाई की सुविधा आसान हो जाएगी. यह सब लाभ ओडिशा के किसानों को मिलेंगे. राज्य सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिसके नतीजे में किसानों के लिए ये बड़ी सुविधाएं दी जा रही हैं.
नए साल में शुरू होगी कानपुर सिंचाई परियोजना
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा कि अगले तीन सालों में राज्य में 15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि क्योंझर जिले में कानपुर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन अगले दो से तीन महीनों में किया जाएगा. उन्होंने कहा मार्च से किसानों को नई कानपुर सिंचाई परियोजना के जरिए फसलों के लिए पानी की उपलब्धता आसान हो जाएगी.
एमएसपी से बढ़ाकर किसानों को दिया जा रहा फसलों का भाव
मुख्यमंत्री ने धान खरीद प्रक्रिया का उद्घाटन करने के बाद अपने गृह जिले क्योंझर में किसानों को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. किसानों के लिए कई योजनाएं बनाने वाली सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि धान पर 800 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देना है. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा तय MSP के अलावा धान किसानों को दी जा रही इनपुट सब्सिडी ने खेती के प्रति किसानों का मनोबल बढ़ाया है.
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धान की खरीद 800 रुपये बोनस के साथ जारी
सीएम माझी ने दावा किया कि पिछली BJD सरकार ने किसानों के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस की घोषणा की थी, लेकिन “वह इसे दे नहीं पाई, या शायद जानबूझकर नहीं दिया. उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हमारा वादा पत्थर पर खींची गई लकीर जैसा है. हम धान पर 800 रुपये प्रति क्विंटल की इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं. इससे निश्चित रूप से किसानों का मनोबल बढ़ा है.
20 लाख किसानों को दिए गए 7 हजार करोड़
पिछले साल लगभग 20 लाख किसानों को 7,000 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी गई थी. इस साल यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. उन्होंने किसानों को बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी धान खरीद प्रक्रिया पारदर्शिता से की जाएगी. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि अगर इसमें कोई लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे.
धान के अलावा अन्य फसलों पर भी इनपुट सब्सिडी देने का विचार
मुख्यमंत्री माझी ने कहा कि हम फसलों में विविधता लाना चाहते हैं. इसलिए हम गैर धान फसलों में अधिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने किसानों को दालें, तिलहन और बाजरा उगाने की सलाह दी है. ऐसी फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अधिक है और राज्य सरकार अतिरिक्त इनपुट सब्सिडी देने पर भी विचार कर रही है.
