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Budget 2026 पर बोले CM नायब सिंह सैनी, कहा- फसल विविधीकरण से किसानों को होगा फायदा

Budget 2026 पर बोले CM नायब सिंह सैनी, कहा- फसल विविधीकरण से किसानों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को हरियाणा के लिए विकास का रोडमैप बताया. बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर जोर है. फसल विविधीकरण, जल संरक्षण, मध्यम वर्ग को राहत और बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ की पहल से राज्य को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.

Budget 2026: केंद्र के फैसले से इस राज्य को होगा तगड़ा फायदा, किसानों की इस तरह बढ़ेगी कमाई

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Union Budget 2026 में आम जनता को राहत, कई रोजमर्रा की चीजें सस्ती

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Budget 2026: पशुपालकों की बल्ले-बल्ले, बजट में 27 फीसदी की बढ़ोतरी.. अब गांवों में इस तरह बढ़ेगा रोजगार

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चॉकलेट की बढ़ती मांग और बजट 2026 का सपोर्ट, जानें कैसे शुरू करें कोको की खेती

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Monday, February 2, 2026
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गन्ना किसानों की कई गुना तक बढ़ सकती कमाई, CM योगी ने बताया फॉर्मूला.. बस करना होगा ये काम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंतःफसल मॉडल 2026-27 से 2030-31 तक मिशन मोड में लागू की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में गन्ने की कुल 29.50 लाख हेक्टेयर खेती में तिलहन और दलहन की अंतःफसल जोड़ने से उत्पादन बढ़ेगा और तिलहन-दलहन में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी.

खेती में लगेगा AI का तड़का: बजट 2026 में लॉन्च हुआ ‘भारत-विस्तार’, जानिए किसानों को क्या होंगे फायदे

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भारत-विस्तार सिर्फ एक ऐप या तकनीकी सुविधा नहीं है, बल्कि यह भारतीय खेती को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है. इससे खेती ज्यादा आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बन सकती है. सरकार का उद्देश्य है कि तकनीक के जरिए किसानों की आमदनी बढ़े, जोखिम कम हो और खेती को नई पहचान मिले.

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Today’s Insights: पशुपालन से चमक जाएगी किस्मत, कम खर्च में बंपर मुनाफे के लिए बस अपनाएं ये 4 मंत्र!

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पशुपालन को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सही नस्ल का चुनाव, साफ-सुथरा आवास और संतुलित आहार सबसे जरूरी है. बीमारियों से बचाव के लिए नियमित टीकाकरण और रिकॉर्ड रखना भी सफलता की कुंजी है. आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं.

सब्सिडी पर चली बजट की कैंची, जानिए गैस और खाद की कीमतों पर क्या होगा असर

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बजट 2026-27 में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और ईंधन (LPG) सब्सिडी को लेकर एक अहम फैसला लिया है. इन तीनों मदों पर खर्च को करीब 5 प्रतिशत घटाकर 4.3 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार बढ़ रहा है और सरकार पर खर्च का दबाव भी बढ़ता जा रहा है.

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