नारियल-काजू पर ध्यान है, गेहूं-धान पर क्यों नहीं.. दलहन-तिलहन मिशन पर बजट में चुप्पी से भड़के किसान
Farmer Leaders Reaction On Budget 2026: कई संगठनों के किसान नेताओं ने बजट 2026 को किसानों के लिए धोखा बताया है. कहा कि देश के अन्नदाता और मेहनतकश वर्ग की अपेक्षाओं की अनदेखी की गई है. सरकार को चाहिए कि वह किसान, मजदूर, आदिवासी और ग्रामीण भारत को केंद्र में रखकर अपनी नीतियों और बजटीय प्रावधानों पर पुनर्विचार करे.
Budget 2026 में Semiconductor Mission 2.0 को 40 हजार करोड़, खेती बनेगी हाईटेक और किसानों का खर्च घटेगा
खेती में AI टूल्स के इस्तेमाल को इंडस्ट्री ने बताया बड़ा कदम, ISMA ने कहा- उपज बढ़ेगी तो एग्री वैल्यू चेन मजबूत होगी
बजट में रिफॉर्म्स पर फोकस.. ग्रामीण विकास समेत इन सेक्टर्स को बूस्ट देने की घोषणाएं, पढ़ें- कृषि मंत्री ने क्या कहा
Budget 2026: ‘विकसित भारत’ का दावा या जनता को धोखा? बजट पेश होते ही ममता से अखिलेश तक भड़के विपक्षी नेता!
लोन लेकर खोला कृषि यंत्र केंद्र, किसानों को किराए पर देते हैं ट्रैक्टर-थ्रेसर.. 60 दिन में कमाए 2.5 लाख रुपये
Custom Hiring Center Scheme: मध्यप्रदेश में निजी कस्टम हायरिंग स्कीम के तहत किसानों को कृषि फसलों के लिए किराए पर ट्रैक्टर एवं आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर केंद्र स्थापित करवाये जाते हैं. इस योजना का लाभ लेकर युवा किसान प्रतीक अब किसानों को कृषि यंत्र देकर दो महीने में ढाई लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर पा रहे हैं.
गर्भवती गायों-भैसों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, इस चीज की कमी से दूध और सेहत दोनों खतरे में
गर्भवती दुधारू पशुओं की सही देखभाल से नुकसान रोका जा सकता है. संतुलित आहार, कैल्शियम, साफ पानी और सुरक्षित रहन-सहन से पशु स्वस्थ रहता है. समय पर ध्यान देने से प्रसव सुरक्षित होता है और दूध उत्पादन पर बुरा असर नहीं पड़ता, जिससे किसान की आमदनी सुरक्षित रहती है.
Budget 2026: बजट में बीज बिल पर रोडमैप की घोषणा आज संभव, बीज नहीं उगने पर किसान को पैसा मिलेगा?
केंद्रीय वित्तमंत्री आज केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर खास जोर है. कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ही किसानों की लागत घटाने के लिए उन्नत और कीट रोधी बीजों की उपलब्धता पर जोर है. बजट में बीज बिल को लेकर प्लान की घोषण संभावित है. बीज बिल को लेकर कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही सहमति दे चुके हैं.