सहकारिता आयुक्त एवं निबंधक योगेश कुमार ने कहा कि विभाग द्वारा लिए गए इस फैसले का उद्देश्य है कि किसानों को बिना लाइन में लगे, उनकी जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि किसानों को कम संसाधनों में ज्यादा सुविधा देने के लिए ये डिजिटल सिस्टम कारगर साबित होगा.