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अब तक देश के गांवों में सहकारी समितियां कई जगह सिर्फ कागजों पर या सीमित दायरे में काम कर रही थीं. लेकिन अब सरकार एक बड़ी योजना के तहत इसे पूरी तरह बदलने जा रही है. 24 जुलाई 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस नई नीति की घोषणा करेंगे.
