हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग अब खेती का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल करने जा रहा है. एग्री-स्टैक योजना के तहत मोबाइल ऐप से खेत-खसरा स्तर पर फसल सर्वे होगा. इसके लिए निजी सर्वेयरों से आवेदन मांगे गए हैं. युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाया जाएगा.
भारत में पोल्ट्री कारोबार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है. लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा प्रोटीन वाला खाना पसंद कर रहे हैं. ग्रामीण इलाकों में भी चिकन और अंडे की मांग तेजी से बढ़ी है. CRISIL की रिपोर्ट कहती है कि 2025-26 में पोल्ट्री उद्योग की कुल आय 4 से 6 फीसदी तक बढ़ सकती है.
सरकार का दावा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद का स्टॉक मौजूद है, लेकिन किसानों की शिकायत है कि खाद नहीं मिलती है. मामले की पड़ताल में कालाबाजारी और जमाखोरी वजह मिली है. अब इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने डिजिटल तरीके से किसानों को खाद की बिक्री शुरू की है.