हरियाणा सरकार ने पराली जलाने पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू की है. अब तक फतेहाबाद, जींद और कुरुक्षेत्र में तीन मामले दर्ज हुए हैं. 5.65 लाख किसानों ने पराली प्रबंधन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. सरकार मशीनों पर सब्सिडी और CHC के जरिए किसानों को सहायता भी दे रही है.